नवी दिल्ली : विद्यमान फौजदारी गुन्हे प्रतिबंधक कायदे रद्द करून त्यांच्या जागी नवे तीन कायदे करण्यासाठी लोकसभेत मांडलेल्या विधेयकांच्या मसुद्यांमध्ये दुरुस्ती सुचवणारा अहवाल संसदीय छाननी समितीने सोमवारी बहुमताने स्वीकारला. या अहवालाला विरोधी सदस्यांनी असहमतीची पत्रे जोडली असल्याचे समजते.
हेही वाचा >>> सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश पदासाठी न्यायवृंदाकडून ‘या’ तीन न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम अशी तीन नवी विधेयके मांडली होती. ही विधेयके अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा या विद्यमान कायद्यांना पर्याय म्हणून मांडली गेली. या विधेयकांच्या मसुद्यांवर अधिक अभ्यास करण्यासाठी समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विरोधी सदस्यांची मागणी फेटाळण्यात आली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये तीनही नवी विधेयके मांडली होती व त्यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी संसदेची छाननी समिती नेमून तीन महिन्यांमध्ये अहवाल देण्याची विनंती केली होती. संसदीय छाननी समितीने तीनही मसुद्यांमध्ये अनेक दुरुस्त्या सुचवल्या असून कायद्यांच्या हिंदी नावांनाही विरोध करण्यात आला. ‘द्रमुक’चे खासदार दयानिधी मारन यांच्यासह सुमारे १० विरोधी पक्ष सदस्यांनी कायद्यांच्या हिंदी नावांना आक्षेप घेत कायद्यांना इंग्रजी नावेही दिली जावीत ही सूचना समितीने फेटाळली. ३० सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष भाजप खासदार ब्रिज लाल असून सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांची संख्या अधिक असल्याने बहुमताने हा अहवाल स्वीकारण्यात आला.
हेही वाचा >>> सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश पदासाठी न्यायवृंदाकडून ‘या’ तीन न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम अशी तीन नवी विधेयके मांडली होती. ही विधेयके अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा या विद्यमान कायद्यांना पर्याय म्हणून मांडली गेली. या विधेयकांच्या मसुद्यांवर अधिक अभ्यास करण्यासाठी समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विरोधी सदस्यांची मागणी फेटाळण्यात आली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये तीनही नवी विधेयके मांडली होती व त्यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी संसदेची छाननी समिती नेमून तीन महिन्यांमध्ये अहवाल देण्याची विनंती केली होती. संसदीय छाननी समितीने तीनही मसुद्यांमध्ये अनेक दुरुस्त्या सुचवल्या असून कायद्यांच्या हिंदी नावांनाही विरोध करण्यात आला. ‘द्रमुक’चे खासदार दयानिधी मारन यांच्यासह सुमारे १० विरोधी पक्ष सदस्यांनी कायद्यांच्या हिंदी नावांना आक्षेप घेत कायद्यांना इंग्रजी नावेही दिली जावीत ही सूचना समितीने फेटाळली. ३० सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष भाजप खासदार ब्रिज लाल असून सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांची संख्या अधिक असल्याने बहुमताने हा अहवाल स्वीकारण्यात आला.
