कामकाजाचे अवघे बारा दिवस आणि किमान ४० विधेयके अशा विषम समीकरणाची उकल करण्यासाठी सोमवारपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनास सुरुवात होत आहे. कार्यक्रम पत्रिकेबाबत विरोधकांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीने अधिवेशनाची नांदी झाली आहे. तेलंगण निर्मितीच्या घोषणेनंतर उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रिया आणि पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांचा अन्न सुरक्षा अध्यादेशास मान्यता मिळवण्याचा निर्धार यामुळे अधिवेशन वादळी ठरण्याचीच चिन्हे आहेत.
विरोधी पक्ष सरकारला अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यास मदत करेल असा सरकारचा होरा आहे, तर सरकार महत्त्वाच्या विधेयकांवर पुरेशी चर्चा घडवून आणेल अशी विरोधकांची अपेक्षा आहे. हे अधिवेशन सकारात्मक आणि रचनात्मक ठरो, अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे.
विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येणाऱ्या मुद्दय़ांना न्याय दिला जाईल, असे सांगत पंतप्रधानांनी सरकारची भूमिका सहकार्याची असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. विमा क्षेत्रांत आणि भविष्य निर्वाह निधीत थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देण्याच्या विधेयकावर विरोधक नाराज आहेत. अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी या मुद्दय़ावर विरोधकांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला मात्र विरोधकांकडून विधेयक मंजूर होण्याबाबत कोणतेही आश्वासन मिळविण्यात त्यांना यश आलेले नाही.
या अधिवेशनावर सीमावर्ती भागात झालेली चिनी घुसखोरी, माध्यान्ह भोजनातून झालेली विषबाधा, तामिळनाडूतील मच्छीमारांचा प्रश्न, उत्तराखंडमधील जलप्रलय आदी मुद्दय़ांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्याबरोबरच विद्यमान आर्थिक दुरवस्था आणि रुपयाचे अवमूल्यन या विषयांवरही चर्चा घडवून आणण्याची मागणी लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली आहे.
अधिवेशनातील मुख्य मुद्दे
*प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, सेबीच्या कायद्यातील सुधारणा
*अन्न सुरक्षा अध्यादेशास मान्यता
*राज्य विभाजनाचा प्रश्न
*विमा आणि निवृत्तिवेतन क्षेत्रांत थेट परकीय गुंतवणूक
*आर्थिक मंदी आणि रुपयाच्या घसरणीवरील चर्चा
* न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळे यांच्या कार्यकक्षा
