निवडणुकीत वापरण्यात येणाऱ्या काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यासाठी तातडीने निवडणूक सुधारणांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करतानाच बहुसंख्य राजकीय पक्षांनी पैशांच्या वाढत्या गैरवापराबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राबरोबरच त्याला कागदाचे रीळ जोडलेले असावे, अशी सूचनाही राजकीय पक्षांनी केली असून या सुधारणा पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच अमलात आणाव्यात, असेही म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने येथे सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. त्यामध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी विविध माध्यमांच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या निवडणूक चाचण्यांवर बंदी घालण्याची मागणीही केली.
महत्त्वाच्या निवडणूक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याबाबत असमर्थता दर्शविण्यात येत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करून राजकीय पक्षांनी, उपाययोजना आखण्यासाठी स्वतंत्र बैठक बोलाविण्याची मागणीही केली.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या कागदाच्या दर्जाबद्दल आणि छपाईबद्दल काही जणांनी चिंता व्यक्त केली. एखाद्या मतदारसंघातील निर्णयाबद्दल वाद निर्माण झाला अथवा प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले तर तो कागद टिकाऊ स्वरूपाचा असावा, असे मतही या वेळी मांडण्यात आले.
औष्णिक स्वरूपाच्या कागदाच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना काही सदस्यांनी छपाई आणि कागदाचा दर्जा सुधारण्याची मागणी केली. भविष्यात वाद निर्माण झालाच तर तो कागद टिकाऊ असावा, असे मतही व्यक्त करण्यात आले. लवकरच होणाऱ्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये आणि त्यानंतर पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नव्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचनाही या वेळी करण्यात आली.
कागदाच्या दर्जात सुधारणा करण्याची मागणी काँग्रेसने केली तर भाजपने पुढील निवडणुकीतच त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. छपाई आणि कागदाच्या दर्जात सुधारणा झाल्यानंतर ती पुढील सहा ते आठ महिन्यांत अमलात आणण्यात येईल, असे आयोगाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.