गेल्या महिन्याभरापासून देशभरात निवडणूक रोख्यांचा विषय चर्चेत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर एसबीआयनं विकलेल्या निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला देण्यात आला. त्यानंतर गुरुवारी निवडणूक आयोगाने हा सगळा तपशील त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे. या तपशीलातून निवडणूक रोख्यांबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. यानुसार, गेल्या पाच वर्षांत देशभरात जितके निवडणूक रोखे वटवण्यात आले आहेत, त्यापैकी तब्बल ५० टक्के निवडणूक रोखे एकट्या भाजपानं वटवले आहेत. त्यातलेही बहुतांश रोखे २०१९च्या निवडणुकांदरम्यान वटवण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. तसंच, असेही काही पक्ष आहेत, ज्यांना या रोख्यांद्वारे एकही रुपया मिळालेला नाही.
आधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात मोदी सरकारची निवडणूक रोखे ही योजनाच बेकायदेशीर व घटनाविरोधी ठरवली. तसेच, २०१९पासून आत्तापर्यंत जारी केलेल्या निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यासाठी दिलेली मुदत संपत येताच एसबीआयनं ती महिन्याभरासाठी वाढवण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने यावर एसबीआयलाच फटकारताना १३ मार्चपर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. ही माहिती आयोगाकडे पोहोचल्यानंतर आयोगाने गुरुवारी म्हणजेच १५ मार्च रोजी ती संकेतस्थळावर जाहीर केली.
हेही वाचा >> “निवडणूक रोखे हा नवा प्रयोग, त्यावर देखरेख…”, आरएसएसने स्पष्ट केली भूमिका, दत्तात्रय होसबाळे म्हणाले…
या पक्षांना मिळाला नाही निधी
उत्तर प्रदेशातील मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला निवडणूक रोख्यांद्वारे कोणताही निधी मिळालेला नाही. मेघालयचा सत्ताधारी पक्ष नॅशनल पीपल्स पक्ष या राष्ट्रीय पक्षालाही निधी मिळाला नसल्याचं समोर आलं आहे. सीपीआय, सीपीआय-एम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आणि सीपीआय-एमएल यांच्यासह डाव्या पक्षांनीही निवडणूक रोखे निधी न मिळाल्याची माहिती दिली आहे. एवढंच नव्हे तर राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षालाही निवडणूक रोख्यांतून निधी मिळालेला नाही. AIMIM, IAUDF, झोरम पीपल्स मुव्हमेंट, असम गण परिषद, बोडोलँड पीपल्स फ्रंट, केरळ काँग्रेस (मणी), दिवंगत विजयकांत यांचा DMDK, INLDK आणि तमिळ मनिला काँग्रेस या पक्षांनाही निधी मिळालेला नाही.
