केंद्रातल्या मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये तीन कृषी कायद्यांची घोषणा केली होती. परंतु, या कायद्यांना देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. पंजाब, हरियाणातल्या शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्यांविरोधात मोठं आंदोलन उभं केलं. तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ हे शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनानंतर मोदी सरकारने माघार घेतली. सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले. परंतु, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे कृषी कायदे परत आणले जातील असं वक्तव्य भाजपा नेते पाशा पटेल यांनी केलं आहे.
कृषी कायद्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. पाशा पटेल या समितीचे सदस्य आहेत. ते म्हणाले, ही समिती एका महिन्यात आपला अहवाल केंद्र सरकारसमोर सादर करेल. कृषी कायद्यांमध्ये आता बदल करण्यात आले आहेत असंही पटेल यांनी सांगितलं.
पाशा पटेल म्हणाले, नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे सादर केले होते. परंतु, हे तिन्ही कायदे परत घ्यावे लागले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी हे कायदे परत घेतले असले तरी त्या दिवशी लोकसभेत ते काय म्हणाले ते आठवून पाहा. मोदी त्या दिवशी लोकसभेत म्हणाले, मी हा विषय (कृषी कायदे) विरोधकांना समजून सांगण्यात कमी पडलो, म्हणून हे कायदे परत घेत आहोत. ते कायदे चुकीचे नव्हते, केवळ लोकांना समजून सांगू शकलो नाही, म्हणून आत्ता मागे घेतोय.
भाजपा नेते पाशा पटेल म्हणाले, आता या कायद्यांचा अभ्यास करून, त्यात सुधारणा करून पुन्हा एकदा ते लोकसभेत सादर करायचे आहेत. लोकसभेत आणून ते कायदे अंमलात आणायचे आहेत. ते करण्यासाठी पाच लोकांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मी या समितीत आहे. कायद्यांचा आणि इतर सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करणं सध्या सुरू आहे. एका महिन्यात आम्ही सरकारसमोर अहवाल सादर करू.
केंद्र सरकारने रद्द केलेले कृषी कायदे
पहिला कायदा : शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री
कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे
मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे
इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे
शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
दुसरा कायदा : शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०
हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल.
5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल.
बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील.
मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात.
शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय.
हे ही वाचा >> “भिडे गुरुजी सरकारचा सांगकाम्या”, विजय वडेट्टीवारांची टीका; म्हणाले, “अजित पवारांच्या काळजात…”
तिसरा कायदा : अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०
Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे, ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय.
डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद:-युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती.
निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल.
किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा.
