देशातील कर सुधारणांच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असलेले वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक संसदेत मंजूर करून घेणे फार अवघड नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी म्हटले आहे. हे विधेयक मतदानासाठी संसदेच्या सभागृहांत मांडल्यानंतर ते नक्कीच मंजूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने नवी दिल्लीमध्ये आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात जेटली यांनी बीजभाषण केले. यावेळी त्यांनी आर्थिक प्रगती, करसुधारणा, भूसंपादन विधेयक यासह विविध विषयांवर आपली मते मांडली.
वस्तू व सेवा कर विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर देशभरात कर गोळा करण्याची एकसमान पद्धती अस्तित्त्वात येणार आहे. हे विधेयक अद्याप संसदेमध्ये मंजूर व्हायचे आहे. भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडे राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे तिथे विरोधी पक्ष काँग्रेसशी जुळवून घेतच सरकारला हे विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागणार आहे. भूसंपादन विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एकमत घडवून आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. सध्या तरी हे विधेयक संसदेच्या सिलेक्ट समितीकडेच असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अप्रत्यक्ष कर संकलनामध्ये चालू आर्थिक वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली असल्याचेही जेटलींनी सांगितले. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अप्रत्यक्ष कर संकलनात ३६.५ टक्क्यांची वाढ झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.