पासपोर्टच्या फीमध्ये कित्ती टक्के कपात? जरुर वाचा..
पासपोर्टच्या शुल्कामध्ये १० टक्के कपात करण्याचा निर्णय भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतला आहे. मात्र ८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना आणि ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्येष्ठांनाच ही सवलत मिळणार आहे. तसेच पासपोर्ट हा आता इंग्रजी आणि हिंदी भाषांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी शुक्रवारी ही महत्त्वाची घोषणा केली. पासपोर्ट अॅक्ट १९६७ ला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याने ही सवलत देण्यात आली असल्याचेही सुषमा स्वराज यांनी स्पष्ट केले आहे. पासपोर्ट सेवा सुलभ व्हावी यासाठी देशात प्रत्येक ५० किलोमीटरनंतर पासपोर्ट सेवा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. मात्र आता नव्या सवलतीनुसार ६० वर्षे वरचे वय असलेल्या नागरिकाला पासपोर्ट काढण्यासाठी १५०० ऐवजी १३५० रुपयेच द्यावे लागणार आहेत. तत्त्काळ पासपोर्टसाठी ही सुविधा आहे की नाही हे अद्याप स्वराज यांनी स्पष्ट केलेले नाही.

काय आहे पासपोर्टचे शुल्क? कशी मिळेल सवलत?
जुलै २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने पासपोर्टचे सेवा शुल्क १ हजारांवरुन १५०० रुपये केले होते. तर तात्काळ पासपोर्टची फी ही २५०० रुपयांवरुन ३५०० रुपयांवर नेली होती.
२०१४ पासून केंद्र सरकारने पासपोर्ट केंद्राची संख्या ७७ वरुन २५१ वर नेली. आता प्रत्येक जिल्ह्यात एक पासपोर्ट केंद्र सुरु करण्याचा सरकराचा मानस आहे
देशात येत्या काळात ८०० पेक्षा जास्त केंद्र उभारण्याची योजना केंद्राने आणली आहे.
देशभरातल्या टपाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट ऑफिस उभारण्याची सरकारची योजना आहे

nashik police
नाशिक: सिडकोत पोलीस संचलन
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
central government decision on classical languages in october 2024
संविधानभान : अभिजात भाषा म्हणजे काय?
nashik vidhan sabha
नाशिक: एकाच दिवसात ३४९ गुन्हेगार हद्दपार
Extension of the Sadanika Lottery Scheme of PMRDA Pune news
पीएमआरडीएच्या सदनिका लाॅटरी योजनेला मुदतवाढ
expert answer on career advice questions career advice tips
कराअर मंत्र
Indians seeking asylum in USA
अमेरिकेत स्थायिक होण्यासाठी गुजराती नागरिकांची चढाओढ; आसरा मागणाऱ्यांच्या संख्येत भारतातून तीन वर्षांत ८५५ टक्क्यांची वाढ

पासपोर्ट काढण्यासाठी लोकांना दूरवर जावे लागत असे. ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नवी योजना आणली आहे. ज्या अंतर्गत ८०० पेक्षा जास्त पासपोर्ट केंद्रे सरकारतर्फे उभारण्यात येणार आहेत.