सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद व पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली होती. या नोटिशीनंतर पतंजली आयुर्वेदकडून बिनशर्त माफी मागण्यात आली आहे. मागच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २ एप्रिल रोजी आचार्य बाळकृष्ण आणि बाबा रामदेव यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर पंतजलीकडून आज शपथपत्र दाखल करून बिनशर्त माफी मागण्यात आली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रकरण काय आहे?
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पतंजली आयुर्वेद विरोधात एक रिट याचिका दाखल केली होती. पतंजली आयुर्वेदकडून ड्रग्ज अँण्ड ऑदर मॅजिक रेमेडिज अ‍ॅक्ट, १९५४ व ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे थेट उल्लंघन केले जात असल्याचा दावा या याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. “अ‍ॅलोपॅथीकडून होणारा अपप्रचार : स्वत:ला व देशाला फार्मा व मेडिकल क्षेत्रातून होणाऱ्या अपप्रचारापासून वाचवा”, अशा मथळ्याखाली पतंजली आयुर्वेदने १० जुलै २०२२ रोजी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात अर्ध्या पानावर औषधांबाबत जाहिरात दिली होती. तसेच करोना साथीच्या वेळी बाबा रामदेव यांनी अ‍ॅलोपॅथीबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानांचा देखील उल्लेख रिट याचिकेत करण्यात आला होता.
विश्लेषण : रामदेव बाबांच्या पतंजलीचे दावे फसवे आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने कशाबद्दल फटकारले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. हिमा कोहली आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने यांनी याचिकेतील आरोपांची दखल घेत १९ मार्च रोजी पतंजलीचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण आणि बाबा रामदेव यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पंतजली समुहाला दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी खडसावले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा ४ डिसेंबर २०२३ रोजी पंतजली आयुर्वेदने ‘द हिंदू’या वृत्तपत्रात प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
पतंजलीकडून सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्रात नमूद करण्यात आले, “पतंजलीकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीरातीमध्ये मोघम विधाने करत असताना त्यातून आक्षेपार्ह संदेश गेला, याबद्दल आम्हाला खंत वाटते. पतंजलीच्या माध्यम विभागाकडून ४ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहिरात देण्यात आली. नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची त्यांना कल्पना नव्हती. भविष्यात अशा जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जाणार नाहीत, याची खात्री आम्ही देतो.”
सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पतंजली आयुर्वेदला नोटीस, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण…
आयएमएचा आरोप काय?
रामदेव बाबा यांनी मे २०२१ मध्ये ॲलोपॅथी हा विज्ञानातील मूर्खपणा असल्याचा आशय प्रतीत होणारा दावा केला होता. ॲलोपॅथी सर्व शक्तिशाली आणि ‘सर्वगुण संपन्न’ (सर्व चांगल्या गुणांनी युक्त) असेल तर डॉक्टरांनी आजारी पडू नये, असे म्हटले होते. तसेच पतंजलीने करोना लसीकरणाविरोधात बदनामीकारक मोहीम चालवली होती. करोनाच्या काळात ॲलोपॅथिक फार्मास्युटिकल्सवरील वादग्रस्त टिप्पणीसाठी आयएमएने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांचा सामना करत असलेल्या रामदेव यांनी ही प्रकरणे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाने केंद्र शासन आणि आयएमएला नोटीस बजावली. रामदेव यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८, २६९ आणि ५०४ अंतर्गत समाज माध्यमांवर औषधांची दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
प्रकरण काय आहे?
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पतंजली आयुर्वेद विरोधात एक रिट याचिका दाखल केली होती. पतंजली आयुर्वेदकडून ड्रग्ज अँण्ड ऑदर मॅजिक रेमेडिज अ‍ॅक्ट, १९५४ व ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे थेट उल्लंघन केले जात असल्याचा दावा या याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. “अ‍ॅलोपॅथीकडून होणारा अपप्रचार : स्वत:ला व देशाला फार्मा व मेडिकल क्षेत्रातून होणाऱ्या अपप्रचारापासून वाचवा”, अशा मथळ्याखाली पतंजली आयुर्वेदने १० जुलै २०२२ रोजी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात अर्ध्या पानावर औषधांबाबत जाहिरात दिली होती. तसेच करोना साथीच्या वेळी बाबा रामदेव यांनी अ‍ॅलोपॅथीबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानांचा देखील उल्लेख रिट याचिकेत करण्यात आला होता.
विश्लेषण : रामदेव बाबांच्या पतंजलीचे दावे फसवे आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने कशाबद्दल फटकारले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. हिमा कोहली आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने यांनी याचिकेतील आरोपांची दखल घेत १९ मार्च रोजी पतंजलीचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण आणि बाबा रामदेव यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पंतजली समुहाला दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी खडसावले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा ४ डिसेंबर २०२३ रोजी पंतजली आयुर्वेदने ‘द हिंदू’या वृत्तपत्रात प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
पतंजलीकडून सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्रात नमूद करण्यात आले, “पतंजलीकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीरातीमध्ये मोघम विधाने करत असताना त्यातून आक्षेपार्ह संदेश गेला, याबद्दल आम्हाला खंत वाटते. पतंजलीच्या माध्यम विभागाकडून ४ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहिरात देण्यात आली. नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची त्यांना कल्पना नव्हती. भविष्यात अशा जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जाणार नाहीत, याची खात्री आम्ही देतो.”
सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पतंजली आयुर्वेदला नोटीस, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण…
आयएमएचा आरोप काय?
रामदेव बाबा यांनी मे २०२१ मध्ये ॲलोपॅथी हा विज्ञानातील मूर्खपणा असल्याचा आशय प्रतीत होणारा दावा केला होता. ॲलोपॅथी सर्व शक्तिशाली आणि ‘सर्वगुण संपन्न’ (सर्व चांगल्या गुणांनी युक्त) असेल तर डॉक्टरांनी आजारी पडू नये, असे म्हटले होते. तसेच पतंजलीने करोना लसीकरणाविरोधात बदनामीकारक मोहीम चालवली होती. करोनाच्या काळात ॲलोपॅथिक फार्मास्युटिकल्सवरील वादग्रस्त टिप्पणीसाठी आयएमएने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांचा सामना करत असलेल्या रामदेव यांनी ही प्रकरणे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाने केंद्र शासन आणि आयएमएला नोटीस बजावली. रामदेव यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८, २६९ आणि ५०४ अंतर्गत समाज माध्यमांवर औषधांची दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
