पीटीआय, पाटणा
बिहारमध्ये दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींच्या आरक्षणात ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा नितीश कुमार सरकारचा गतवर्षीचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल ठरविला. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांनुसार कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने मान्य केला.
गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये नितीश कुमार सरकारने विधेयक विधानसभेत मंजूर करून घेत आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्के करण्याचा शासन आदेश काढला होता. त्या वेळी ते राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर सत्तेत होते. तत्पूर्वी सरकारने बिहारमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणाच्या आधारे मागास आणि अतिमागासांची टक्केवारी ६३ तर अनुसूचित जाती आणि जमातींची टक्केवारी २१ असल्याचा दावा करून आरक्षण मर्यादा वाढविण्यात आली होती. याविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल होत्या. याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर मार्चमध्ये न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी हे वाढीव आरक्षण रद्द केले. इंद्रा सहानी खटल्यात आणि अलीकडे महाराष्ट्र सरकारचे मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कोणतेही राज्य ओलांडू शकत नाही, असे स्पष्ट केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
हेही वाचा >>>लोकसभेच्या हंगामी अध्यक्षांची नियुक्ती, निवडणुकीआधी भाजपा प्रवेश केलेल्या ‘या’ खासदारावर सोपविली जबाबदारी!
सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?
नितीश सरकारने हा कायदा केला, त्या वेळी उपमुख्यमंत्री असलेले तेजस्वी यादव आता विरोधी पक्षनेते आहेत. उच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक असून यावर नितीश कुमार गप्प का आहेत, असा सवाल यादव यांनी केला. राज्य सरकार तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात गेले नाही, तर आपला पक्ष निर्णयाला आव्हान देईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. तर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार का व केंद्रातील रालोआ सरकार आपली पूर्ण ताकद पणाला लावणार का, असा सवाल काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला.
