बिहारमधील अत्याचारप्रकरणी न्यायालयाची सीबीआयला नोटीस

बिहार सरकारचे वकील ललित किशोर यांनी सांगितले, की सीबीआय चौकशीवर उच्च न्यायालयाने देखरेख करावी, असे निवेदन अगोदरच सरकारने दिले आहे व आता उच्च न्यायालयानेच यातील आरोपींची सुनावणी तातडीने करण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात. राज्य सरकारने समाज  कल्याण खात्यातील काही अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू केली असून त्यांना निलंबित केले आहे. राज्य पोलीसही या प्रकरणाची चौकशी योग्य प्रकारे करीत होते पण बिहार सरकारने स्वत:हून हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची शिफारस केंद्राला केली होती. आता सीबीआयने चौकशी हाती घेतली असून ती योग्य दिशेने सुरू आहे.

मुंबईच्या टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेने राज्याच्या समाज कल्याण खात्याला सामाजिक लेखा अहवाल एप्रिलमध्ये सादर केला होता. त्यानुसार या बालिकागृहातील गैरप्रकार उघडकीला आले, त्यात ३१ मे रोजी ब्रजेश ठाकूर याच्यासह ११ जणांवर प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात आला. यात ठाकूर हा प्रमुख आरोपी असून तो सेवा संकल्प एवम विकास समिती या स्वयंसेवी संस्थेचा मालक आहे.

ठाकूर याच्यासह दहा जणांना ३ जून रोजी अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी दहा आरोपींवर २६ जुलैला आरोपपत्रही दाखल केले होते. २६ जुलैलाच सीबीआय चौकशीची शिफारस राज्य सरकारने केली. वैद्यकीय तपासणीत ४२ पैकी ३५ मुलींवर बलात्कार करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

..तर मंजू शर्मा यांना मंत्रिपदावरून दूर करू – नीतीशकुमार

पाटणा : मुझफ्फरपूर येथील बालिकागृहात मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याच्या प्रकरणी जर समाजकल्याणमंत्री मंजू वर्मा या सामील असल्याचे आढळले किंवा जर त्यांचा त्या प्रकरणाशी दुरान्वयानेही संबंध दिसून आला, तर त्यांना पदावरून दूर करण्यात येईल, असे बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांनी सांगितले. विरोधी पक्षांनी वर्मा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून त्यावर नीतीशकुमार यांनी हे उत्तर दिले. वर्मा यांच्या पतीचा या बालिकागृहातील गैरप्रकारांशी संबंध असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांनी सांगितले, की अशी बालिकागृहे यापुढे स्वयंसेवी संस्थांना न देता ती सरकार चालवेल. लोकसंवाद या कार्यक्रमाच्या वेळी नीतीशकुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना मंत्र्यांवर सशर्त कारवाईची तयारी दर्शवली.