देशातील बँकांचे कर्ज थकवणाऱ्या खासगी कंपन्यांना गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इशारा दिला . कर्ज फेडा किंवा कंपनी विका असे त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय बँकांना सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जात आहे. पण थकबाकीदारांकडून वसूली ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे जेटलींनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली गुरुवारी एका परिषदेत सहभागी झाले होते. यात संबोधित करताना त्यांनी थकबाकीदार कंपन्यांना इशारा दिला. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी वटहुकूम काढून रिझर्व्ह बँकेला ५०० कोटींपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असणाऱ्या १२ कंपन्यांवर दिवाळखोर संहितेनुसार कारवाई करण्याची परवानगी दिली होती. दिवाळखोर संहितेनुसार सरकारने पहिल्यांदाच थकबाकीदार कंपन्यांवर कारवाई केली असेल असा दावा जेटलींनी केला. सरकार बँकांना जास्तीत जास्त भांडवल उपलब्ध करुन देण्यास तयार आहे. मात्र कर्ज थकवणाऱ्यांकडून वसूली करणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. थकीत कर्जाची वसूली करण्याची प्रक्रीया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागेल. या समस्येवर झटपट तोडगा निघत नाही असेही त्यांनी नमूद केले.
खासगी कंपन्यांना थकीत कर्ज फेडता येत नसेल तर त्यांनी कंपनी विकावी आणि दुसऱ्याला यात हस्तक्षेप करु द्यावा असा इशाराच जेटलींनी दिला. केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत बँकांना ७० हजार कोटींचे भांडवल उपलब्ध करुन दिले असा दावा त्यांनी केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाचेही जेटलींनी समर्थन केले. आम्हाला देशात जास्त बँका नको आहेत, आम्हाला मोजक्याच पण भक्कम आर्थिक परिस्थिती असलेल्या बँकांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मी फार काळ संरक्षणमंत्रीपदावर नसेन असे सूचक विधानही त्यांनी केले.
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बँकांच्या विलीनीकरणासह या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी व देखरेखीसाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. देशात सध्या स्टेट बँकेसह २१ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत. देशात केवळ पाच ते सहाच मोठ्या बँका अस्तित्वात असाव्यात अशी सरकारची भूमिका आहे. यापूर्वी सरकारने एप्रिल २०१७ मध्ये पाच विविध सहयोगी बँका व भारतीय महिला बँक यांचे मुख्य स्टेट बँकेत विलीनीकरण केले होते.
