अतिक्रमणांच्या नावाखाली काश्मीरवासीय लक्ष्य; ‘पीडीपी’चा आरोप 

रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या ‘स्पीक अप’ या आपल्या मासिक मुखपत्रात पक्षाने म्हटले, की गेल्या तीन वर्षांत आम्हाला केंद्राकडून केवळ जमीन कायद्यांत सुधारणा मिळाल्या आहेत. कारण भारत सरकारसाठी ही फक्त नेहमीच जमीन असेल. लडाखवासीय अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याने आधी आनंदी होते. मात्र, ते पश्चात्ताप करत आहेत.

आणखी वाचा

पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण

सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता

विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?

लोकमानस : सत्यकथनासाठी निवृत्तीचा मुहूर्त

पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड

‘गुजरात मॉडेल’चा महाराष्ट्रात पायरव…

‘पीडीपी’ने म्हटले आहे, की  प्रशासनाच्या व्यापक स्तरावरील  मोहिमेमागे ‘तथाकथित अतिक्रमणकर्त्यां’ना बेघर-बेदखल करून राज्याच्या जमिनीवर पुन्हा हक्क प्रस्थापित करणे हा उद्देश आहे. शतकानुशतके येथे राहणाऱ्यांना या मोहिमेचा फटका सहन करावा लागेल.

काश्मीरच्या संबंधात भाजपच्या कमळाची जागा ‘बुलडोझर’ने घेतली आहे.  स्थानिकांना निर्वासित करून व बाहेरच्या लोकांना त्यांची जागा घेण्यास प्रोत्साहित करून येथील लोकसंख्येचे प्रमाण बदलण्याच्या सरकारच्या हेतूमुळे काश्मीरवासीयाच्या भयग्रस्ततेत वाढच होईल.