भारतासह जगभरातील अनेक देशांची सरकारे राष्ट्रीय सुरक्षेशी काहीही संबंध नसतानाही हेरगिरीच्या साधनांचा कसा वापर करू शकतात, हे ‘द वायर’ या वेबाईटसह आणि अन्य १६ माध्यम संस्थांनी केलेल्या संयुक्त आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रकारितेतून समोर आले आहे. हॅकिंगद्वारे भारतातील मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी त्यांचे फोन हॅक करण्यात आले असण्याची शक्यता या माध्यम संस्थांच्या ‘प्रोजेक्ट पेगॅसस’मध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री आणि माहिती तंत्रज्ञान संसदीय स्थायी समितीचे सभापती शशी थरूर यांनी इस्रायलचे एनएसओच्या पेगॅससद्वारे ४० हून अधिक भारतीय पत्रकारांचे फोन हॅक केल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
डॉ. थरुर यांनी द क्विंटला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत सांगितले की, “हे स्पष्ट झाले आहे की कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशीची गरज आहे, ज्यांना केवळ साक्षीदारांना बोलवण्यापर्यंतच नाही, तर न्यायालयीन पद्धतीने पुरावे गोळा करण्याची देखील अधिकार असेल.”
“ही चिंतेची बाब आहे कारण स्पष्टपणे आपल्या देशात आपण लोकशाही आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. सरकारने पत्रकारांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करावा अशी अपेक्षा आपण करत नाही. दुसरे, आपल्याला माहित आहे की उद्या अधिक स्पष्टपणे तपशील येतील ज्यात राजकारणी, मंत्री आणि अगदी घटनात्मक अधिकारी यांच्याबद्दल ही माहिती समोर येईल. या सॉफ्टवेअरद्वारे लोक कशा प्रकारे काम करत होते याबद्दल काही गंभीर प्रश्न उद्भवतात. सरकारने असं काही करण्याची कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली आहे की नाही हे मला माहिती नाही. सॉफ्टवेअरची विक्री करणारे एनएसओने असा दावा केला आहे की ते फक्त तपासासाठीच सरकारला विकतात. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने हे केले की कोणत्या बाहेरील देशांने भारतीयांचे फोन टॅप केले आहेत,” असा प्रश्न पडतो.
“राष्ट्रीय सुरक्षा, भारताचे सार्वभौमत्व, मैत्रीपूर्ण देशांशी संबंध याबाब तपास करण्यासाठी औपचारिक प्रक्रिया आहेत ज्याद्वारे गृहसचिवांसमवेत समितीने त्याला मान्यता द्यावी लागते आणि मग ठराविक महिन्यांनी आढावा समितीसमोर जावे लागते आणि त्यानंतर हा तपास दोन वर्षांहून अधिक काळ चालू राहू शकतो. कायद्याच्या कलम ४३ अंतर्गत हॅकिंगवर स्पष्टपणे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. म्हणून जर पत्रकारांच्या माहितीवर पेगॅससने काम केले असेल तर ते बेकायदेशीर ठरेल आणि तसे असल्यास, सर्व माहिती बाहेर आली पाहिजे,” असे थरुर म्हणाले.
इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या अनेक सरकारी ग्राहकांनी सूचिबद्ध केलेल्या माहितमधून ३०० हून अधिक भारतीय मोबाईल क्रमांकाचा समावेश आहे. हे मोबाईल क्रमांक मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि इतरांनी वापरलेले आहेत, असे शोधपत्रकारितेच्या ‘प्रोजेक्ट पिगॅसस’मधून उघड झाले आहे.
‘पेगॅसस’ काय आहे?
जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटस अ‍ॅप या समाज माध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.
माजी केंद्रीय मंत्री आणि माहिती तंत्रज्ञान संसदीय स्थायी समितीचे सभापती शशी थरूर यांनी इस्रायलचे एनएसओच्या पेगॅससद्वारे ४० हून अधिक भारतीय पत्रकारांचे फोन हॅक केल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
डॉ. थरुर यांनी द क्विंटला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत सांगितले की, “हे स्पष्ट झाले आहे की कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशीची गरज आहे, ज्यांना केवळ साक्षीदारांना बोलवण्यापर्यंतच नाही, तर न्यायालयीन पद्धतीने पुरावे गोळा करण्याची देखील अधिकार असेल.”
“ही चिंतेची बाब आहे कारण स्पष्टपणे आपल्या देशात आपण लोकशाही आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. सरकारने पत्रकारांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करावा अशी अपेक्षा आपण करत नाही. दुसरे, आपल्याला माहित आहे की उद्या अधिक स्पष्टपणे तपशील येतील ज्यात राजकारणी, मंत्री आणि अगदी घटनात्मक अधिकारी यांच्याबद्दल ही माहिती समोर येईल. या सॉफ्टवेअरद्वारे लोक कशा प्रकारे काम करत होते याबद्दल काही गंभीर प्रश्न उद्भवतात. सरकारने असं काही करण्याची कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली आहे की नाही हे मला माहिती नाही. सॉफ्टवेअरची विक्री करणारे एनएसओने असा दावा केला आहे की ते फक्त तपासासाठीच सरकारला विकतात. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने हे केले की कोणत्या बाहेरील देशांने भारतीयांचे फोन टॅप केले आहेत,” असा प्रश्न पडतो.
“राष्ट्रीय सुरक्षा, भारताचे सार्वभौमत्व, मैत्रीपूर्ण देशांशी संबंध याबाब तपास करण्यासाठी औपचारिक प्रक्रिया आहेत ज्याद्वारे गृहसचिवांसमवेत समितीने त्याला मान्यता द्यावी लागते आणि मग ठराविक महिन्यांनी आढावा समितीसमोर जावे लागते आणि त्यानंतर हा तपास दोन वर्षांहून अधिक काळ चालू राहू शकतो. कायद्याच्या कलम ४३ अंतर्गत हॅकिंगवर स्पष्टपणे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. म्हणून जर पत्रकारांच्या माहितीवर पेगॅससने काम केले असेल तर ते बेकायदेशीर ठरेल आणि तसे असल्यास, सर्व माहिती बाहेर आली पाहिजे,” असे थरुर म्हणाले.
इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या अनेक सरकारी ग्राहकांनी सूचिबद्ध केलेल्या माहितमधून ३०० हून अधिक भारतीय मोबाईल क्रमांकाचा समावेश आहे. हे मोबाईल क्रमांक मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि इतरांनी वापरलेले आहेत, असे शोधपत्रकारितेच्या ‘प्रोजेक्ट पिगॅसस’मधून उघड झाले आहे.
‘पेगॅसस’ काय आहे?
जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटस अ‍ॅप या समाज माध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.
