केंद्र सरकारने डिजिटल माध्यमांसाठी लागू केलेल्या नियमावलीविरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारच्या नियमामुळे गोपनीयतेचा भंग होईल, असा दावा व्हॉट्सअ‍ॅपने केला आहे. त्यावर व्हॉट्सअ‍ॅपचा हा दावा केंद्र सरकारने बुधवारी फेटाळला. या नियमामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या वापरावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. डिजिटल माध्यमांसाठी लागू केलेली नियमावली सोशल मीडियाचा गैरवापर आणि दुरुपयोग रोखण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे.

बुधवारी या नियामावलीवरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी निवेदनाद्वारे ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

“सरकार गोपनीयतेच्या अधिकाराला पूर्ण मान्यता देतो आणि त्याचा आदर करते. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सामान्य वापरकर्त्याने नवीन नियमांविषयी घाबरू नये. नियमालीत नमूद केलेल्या विशिष्ट गुन्ह्यांसंदर्भातला मेसेज कोणी आधी पसरवला हे शोधणे याचे संपूर्ण उद्दीष्ट आहे,” असे रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे.

आणखी वाचा- नवीन डिजिटल नियमावलीबाबत Google चे सीईओ सुंदर पिचाई म्हणाले…

आक्षेपार्ह मेसेजचा निर्मात्याबद्दल माहिती देण्याची प्रक्रिया आधीपासून सुरु आहे. यामध्ये भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडता आणि सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, बलात्कार, बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित गुन्हे यासंदर्भातील मेसेजचा समावेश आहे.

“नवीन नियम फक्त सोशल मीडियाचा गैरवापर करणाऱ्यां विरोधात आणि गैरवापर रोखण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारासह करण्यात आलेल्या टीकेचेही सरकार स्वागत करते. सामान्य वापरकर्ते जेव्हा सोशल मीडिया उपयोग गैरवर्तन आणि गैरवापरासाठी करतात केवळ तेव्हाच हे नियम वापरता येतील,” असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.

न्यायालयात जाण्याची व्हॉट्सअ‍ॅपची कृती चुकीची असल्याचे सरकारने म्हटले होते. तसेच नियम पालनाबाबत स्थिती अहवाल सादर करण्याची सूचना केंद्र सरकारने समाजमाध्यम कंपन्यांना बुधवारी केली. नव्या नियमावलीनुसार नेमलेल्या मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी तक्रार-निवारण अधिकारी आणि संपर्क अधिकारी यांचा तपशील देण्याची सूचनाही केंद्राने या कंपन्यांना केली आहे.