लष्करातील तुकडीचं नेतृत्व महिलांकडे देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारनं नकारात्मक भूमिका घेतली होती. या भूमिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारत दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाचं पालन करत महिलानाही लष्करात समान संधी द्या, असे आदेश दिले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सैन्यातील तुकडीचं नेतृत्व महिलांकडे (कमांड पोस्ट) देण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला होता. लष्करातही महिलांना तुकडीचं नेतृत्व दिलं जावं, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारचे कान उपटत दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठानं महिलांविषयी घेतलेल्या भूमिकेवरून केंद्र सरकारची कानउघडणी केली. लष्करातही समानता आणावी लागेल. केवळ शारीरिक मर्यादा आणि सामाजिक नियमांमुळे महिलांना समान संधी नाकारता येणार नाही. हे कधीही स्वीकारलं जाणार नाही. केंद्र सरकारने महिलांविषयीचा आपली मानसिकता बदलावी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयानं महिलांना कमांड पोस्ट देण्यासंदर्भात कायमस्वरूपी कमिशन स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच पालन केंद्र सरकारनं करावं. तीन महिन्यात केंद्र सरकारने कमिशन स्थापन करावा,” अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघडणी केली.
Centre’s appeal challenging the Delhi High Court’s ruling in 2010, for granting permanent commission to women officers in Army: Supreme Court says that the permanent commission will apply to all women officers in the Army in service, irrespective of their years of service. pic.twitter.com/7YcFADXqIc
— ANI (@ANI) February 17, 2020
लष्करी सेवेत कार्यरत असलेल्या लेफ्टनंट कर्नल सीमा सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आणि सुधारणावादी आहे. महिलाना समान संधी मिळायला हव्या,” असं सीमा सिंह म्हणाल्या.
Supreme Court says, the permanent commission will apply to all women officers in the Army in service, irrespective of their years of service. Indian Army’s Lt. Colonel Seema Singh says, “This is a progressive and historical judgement. Women should be given equal opportunities “. pic.twitter.com/bPnbLkHrD6
— ANI (@ANI) February 17, 2020
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
सैन्यातील जवानांच्या तुकडीचं नेतृत्व महिलेकडे देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारनं विरोधी भूमिका घेतली होती. शारीरिक क्षमता आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे महिला सैन्यातील संकटं आणि आव्हानांचा सामना करू शकणार नाही, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयसमोर झालेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं.
सैन्यातील तुकडीचं नेतृत्व महिलांकडे (कमांड पोस्ट) देण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला होता. लष्करातही महिलांना तुकडीचं नेतृत्व दिलं जावं, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारचे कान उपटत दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठानं महिलांविषयी घेतलेल्या भूमिकेवरून केंद्र सरकारची कानउघडणी केली. लष्करातही समानता आणावी लागेल. केवळ शारीरिक मर्यादा आणि सामाजिक नियमांमुळे महिलांना समान संधी नाकारता येणार नाही. हे कधीही स्वीकारलं जाणार नाही. केंद्र सरकारने महिलांविषयीचा आपली मानसिकता बदलावी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयानं महिलांना कमांड पोस्ट देण्यासंदर्भात कायमस्वरूपी कमिशन स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच पालन केंद्र सरकारनं करावं. तीन महिन्यात केंद्र सरकारने कमिशन स्थापन करावा,” अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघडणी केली.
Centre’s appeal challenging the Delhi High Court’s ruling in 2010, for granting permanent commission to women officers in Army: Supreme Court says that the permanent commission will apply to all women officers in the Army in service, irrespective of their years of service. pic.twitter.com/7YcFADXqIc
— ANI (@ANI) February 17, 2020
लष्करी सेवेत कार्यरत असलेल्या लेफ्टनंट कर्नल सीमा सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आणि सुधारणावादी आहे. महिलाना समान संधी मिळायला हव्या,” असं सीमा सिंह म्हणाल्या.
Supreme Court says, the permanent commission will apply to all women officers in the Army in service, irrespective of their years of service. Indian Army’s Lt. Colonel Seema Singh says, “This is a progressive and historical judgement. Women should be given equal opportunities “. pic.twitter.com/bPnbLkHrD6
— ANI (@ANI) February 17, 2020
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
सैन्यातील जवानांच्या तुकडीचं नेतृत्व महिलेकडे देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारनं विरोधी भूमिका घेतली होती. शारीरिक क्षमता आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे महिला सैन्यातील संकटं आणि आव्हानांचा सामना करू शकणार नाही, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयसमोर झालेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं.
