पीटीआय, बंगळूरु
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांची सीबीआय चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी दिलेली तोंडी परवानगी बेकायदा होती, त्यामुळे ती मागे घेतली असा खुलासा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी केला. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी शिवकुमार यांच्या सीबीआय चौकशीला आधीच्या भाजप सरकारने परवानगी दिली होती.
यासंबंधीचा भाजप सरकारचा निर्णय कायद्यानुसार नव्हता असे नमूद करत सिद्धरामय्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाने गुरुवारी चौकशीची परवानगी रद्द केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने जोरदार टीका केली आहे. बी एस येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शिवकुमार यांच्या सीबीआय चौकशीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर सीबीआयने ३ ऑक्टोबर २०२० रोजी शिवकुमार यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. शिवकुमार यांनी १ एप्रिल २०१३ ते ३० एप्रिल २०१८ या कालावधीत ७४ कोटी ९३ लाख रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप त्यामध्ये ठेवण्यात आला होता. या कालावधीत शिवकुमार तत्कालीन काँग्रेस सरकारमध्ये ऊर्जामंत्री होते.
हेही वाचा >>>संजय राऊतांच्या हिटलर संदर्भातील पोस्टचा इस्रायलकडून कठोर शब्दांत निषेध; या प्रकरणी राऊतांची प्रतिक्रिया…
राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय शिवकुमार यांना संरक्षण देण्यासाठी घेतलेला नसून केवळ कार्यपद्धतीमधील चूक दुरुस्त करण्यासाठी घेण्यात आलेला आहे असे म्हणत राज्याचे गृहमंत्री जी परमेश्वर यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. सीबीआय चौकशीला दिलेल्या संमतीविरोधात शिवकुमार यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने बुधवारी यासंबंधीची सुनावणी २९ नोव्हेंबपर्यंत स्थगित केली.
कायदा आपले काम करेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे आणि भाजप त्याचा तीव्र निषेध करतो. याविरोधात आम्ही निदर्शने करणार आहोत. – बी वाय विजयेंद्र, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
कोणत्याही सरकारी सेवकाच्या चौकशीसाठी सरकारने संमती देणे आवश्यक असते. जर मंत्री असेल तर राज्यपालांनी संमती देणे आवश्यक असते आणि आमदार असेल तर अध्यक्षांची संमती आवश्यक असते. येथे अध्यक्षांची संमती घेतली गेली नव्हती. शिवकुमार यांच्याविरोधात चौकशीची मंजुरी देण्यात आली तेव्हा ते आमदार होते. – सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री, कर्नाटक
