मे महिन्यात होणारी निवडणूक लढविण्याच्या निर्धाराने विजनवासातून जिवावर उदार होत पाकिस्तानमध्ये परतलेले माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्यासमोरील अडचणींचे पाढे संपण्याची चिन्हे नाहीत. भ्रष्टाचार व इतर आरोपांवरील खटल्यांबाबत मंगळवारी न्यायालयामध्ये हजर राहण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले असून, खटल्याच्या भीतीने त्यांनी देश सोडून जाऊ नये, याची काळजी सरकारने घ्यावी, असा सल्लाही दिला.
मुशर्रफ यांच्यावर खटला चालविण्यासाठी पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, त्यावर निकाल देताना जवाद ख्वाजा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने वरील निर्देश दिले. २००७ साली मुशर्रफ यांनी संविधानातील नियमांची पायमल्ली करून पाकिस्तानमध्ये आणीबाणी लादल्याचा आरोपही मुशर्रफ यांच्यावर आहे. मुशर्रफ किंवा त्यांच्या वकिलाने मंगळवारी न्यायालयामध्ये उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. देश सोडून जाऊ न शकणाऱ्या व्यक्तींच्या यादीत (एक्झिट कण्ट्रोल लिस्ट) मुशर्रफ यांच्या नावाचा अंतर्भाव करण्यात यावा असे निर्देशही न्यायालयाने अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणेला दिले आहेत. मंगळवारी याचिकांवरील पुढील सुनावणी होणार आहे.
मुशर्रफ यांच्या समोरच्या अडचणी कोणत्या?
मुशर्रफ यांनी २००७ साली पाकिस्तानवर आणीबाणी लादून वकिलांवरही कारवाया केल्या होत्या. अनेक न्यायाधीशांना त्यांनी बडतर्फ केले होते. या वकिलांच्या गटांनी आता मुशर्रफ यांच्यावर सूड उगविण्याचा चंग बांधला आहे. मुशर्रफ यांना मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी हमीद खान या वकिलाने न्यायालयामध्ये केली. मुशर्रफ यांच्यावर असलेल्या भ्रष्टाचार व इतर आरोपांबाबत त्यांना देशात आल्यावर तत्काळ अटक करण्याबाबत पार्लमेण्टमध्ये ठरावानुसार मतैक्य झाले होते. मात्र ते देशात परतल्यानंतरही त्यांना अटक करण्यात आली नसल्याबाबत वकिलांनी मुशर्रफ यांच्याविरोधात कंबर कसली आहे. त्यांच्या निवडणूक अर्जामध्ये अडथळे आणून झटका देणाऱ्या पाकिस्तानी वकिलांच्या गटाने निवडणूक लढवू नयेत, यासाठी मुशर्रफ यांच्या वाटेवर अनेक काटे रचले आहेत.
