पीटीआय, नवी दिल्ली : गुजरातमध्ये २००२ ते २००६ या दरम्यान झालेल्या कथित बनावट चकमकींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या दोन स्वतंत्र याचिकांवरील सुनावणी पुढील आठवडय़ात होईल. वरिष्ठ पत्रकार बी जी व्हर्गिस, गीतकार जावेद अख्तर आणि शबनम हाश्मी यांनी २००७ मध्ये यासंबंधी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर बुधवारी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही माहिती दिली.

गुजरातमधील कथित बनावट चकमकींची चौकशी करावी अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. तीन याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले बी जी व्हर्गिस यांचे २०१४मध्ये निधन झाले. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर, या प्रकरणातील काही स्वतंत्र पक्षकारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहोतगी हे प्रकृतीच्या कारणावरून न्यायालयात उपस्थित नसल्यामुळे सुनावणी तहकूब करण्यात यावी अशी मागणी महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केली.

mumbai High Court urged bmc and State Government to declare they are unable to solve illegal hawkers issue
…तर असमर्थ असल्याचे तरी जाहीर करा ! बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाचे महापालिका, सरकारला खडेबोल
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Shiv Sena UBT to contest local elections independently
महापालिका निवडणुकांआधी मविआत फूट? ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईत स्वबळावर लढणे कितपत शक्य?
Supreme Court order regarding the dispute over a private well near the entrance of Sambhal Jama Masjid
संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव
Cold Play online ticket sales black market mumbai High Court PIL
कोल्ड प्ले ऑनलाईन तिकीट विक्री काळाबाजार प्रकरण : मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
Loksatta anvyarth Regarding the implementation of the Right to Information Act Supreme Court
अन्वयार्थ: कुंपणानेच खाल्ले शेत…
Central Election Commissioner refutes opposition allegations no discrepancy in counting of ballot papers
मतपावत्यांच्या मोजणीत विसंगती नाही! विरोधकांच्या आरोपांचे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडून खंडन
Tamil Nadu, Governor Ravi, Governor Ravi address,
विश्लेषण : तमिळनाडूत सलग तिसऱ्या वर्षी राज्यपाल रवी यांचा अभिभाषणापूर्वीच सभात्याग, राज्यपालांचे अभिभाषण बंधनकारक असते का?

त्यावर, हे प्रकरण दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. भूषण म्हणाले की, ‘गुजरातमध्ये २००२ ते २००६ या दरम्यान झालेल्या कथित बनावट चकमकींच्या अनेक प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या न्या. एच एस बेदी समितीचा अहवाल बऱ्याच आधीपासून आला आहे’. त्यावर ‘कोणाची तरी प्रकृती बरी नाही. या याचिका सूचिमध्ये कायम राहतील’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

गुजरातमध्ये २००२ ते २००६ या काळातील १७ कथित बनावट चकमकींची चौकशी करणाऱ्या न्या. बेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील देखरेख समितीने २०१९मध्ये आपला अहवाल बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवला होता. या समितीने चौकशी केलेल्या १७ पैकी ३ प्रकरणांतील पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालवण्याची शिफारस केली होती. गुजरात सरकारने हा अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्यास १० एप्रिलला आपली हरकत नोंदवली होती.

Story img Loader