पीटीआय, नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहितेमधील देशद्रोहाच्या कलमाची वैधता तपासण्यासाठी दाखल याचिकांवरील सुनावणी पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. याबाबत नवा कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने हा निर्णय लांबणीवर टाकावा, ही केंद्र सरकारची मागणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने अमान्य केली.
ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी दंड संहिता आणि पुरावा कायदा यामध्ये बदल करणारे विधेयक केंद्र सरकारने ११ ऑगस्टला पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेमध्ये सादर केले आहे. यामध्ये देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहितेऐवजी भारतीय न्याय संहिता आणली जाणार असून हे विधेयक सध्या संसदेच्या स्थायी समितीकडे आहे. त्यामुळे दंड संहितेतील ‘कलम १२४ अ’ची (राजद्रोह) वैधता घटनापीठाकडे देण्याबाबत निर्णय लांबणीवर टाकावा, अशी विनंती महान्यायवादी आर. वेंकटरामाणी आणि महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केली.
मात्र, हा निर्णय पुढे न ढकलण्यासाठी अनेक कारणे असल्याचे न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एकतर ‘१२४अ’ अद्याप कायद्याच्या पुस्तकात आहे. दुसरे म्हणजे नवा कायदा अस्तित्वात आला, तरी तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नसल्यामुळे सध्याच्या ‘१२४अ’अंतर्गत खटल्याची वैधता कायम राहणार असल्याने आव्हानाचे मूल्यांकन आवश्यक आहे. सुनावणीदरम्यान १९६२च्या केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्याचा संदर्भ उपस्थित झाला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ‘१२४अ’ हे घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र त्यावेळी या मुद्दय़ाचा विचार केवळ भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या ‘१९(१)(अ)’ या कलमाच्या संदर्भातच झाला होता हे सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
केंद्राची विनंती
भारतीय दंडसंहितेऐवजी न्यायसंहिता आणण्याचे विधेयक संसदेमध्ये मांडले आहे. यात देशद्रोहाचे कलम रद्द होणार आहे. त्यामुळे आव्हान देणाऱ्या याचिकांबाबत निर्णय लांबणीवर टाकला जावा.
न्यायालयाचे उत्तर
कलम ‘१२४ अ’ अद्याप कायद्याचा भाग आहे आणि नवा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. त्यामुळे कलमाची वैधता किमान पाच सदस्यीय घटनापीठाने तपासणे योग्य आहे.
