दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना फाशी देऊ नये, हा तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला ठराव कमी पडेल म्हणून की काय, या मारेकऱ्यांना वाचविण्याचा आणखी एक प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी मदुराई येथील एक वकील पुढे सरसावला असून राजीव हत्या प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्यात यावा, या मागणीची एक जनहित याचिका त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राजीव यांची हत्या एलटीटीई या संघटनेने केली, असा एक समज आहे, मात्र या आरोपाला पुष्टी देणारा एकही पुरावा तपासयंत्रणेला आतापर्यंत मिळालेला नाही, असा दावा व्ही. सांथाकुमारेसन या वकिलाने केला आहे. या हत्या प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावेत, तसे केल्यास काळाच्या पोटात गाडल्या गेलेल्या अनेक खऱ्या गोष्टी बाहेर येतील व यातील आरोपींना न्याय मिळेल, अशी याचिका त्यांनी केली आहे. बॉम्बस्फोटाच्या अन्य दोन खटल्यांमध्ये भुल्लर आणि महेंद्र दास या आरोपींना शिक्षा सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे निकष लावले आहेत त्यापेक्षा वेगळे निकष राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणातील संथन, मुरुगन आणि पेरारीवालन यांना लावले आहेत, त्यामुळे राजीव यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींनाही न्याय मिळण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
राजीव यांच्या हत्या प्रकरणाशी संबंधित असणाऱ्या ध्वनिचित्रफिती व ध्वनिफिती विशेष तपास पथकाकडे अद्याप सुपूर्द करण्यात आलेल्या नाहीत, असा दावा सीबीआयचे तपास अधिकारी रंगोथामन यांनी नुकताच एका खासगी वृत्तवाहिनीकडे केला होता. सांथाकुमारेसन यांनी आपल्या याचिकेत याकडे लक्ष वेधले असून यामुळेच या प्रकरणाचा नव्याने तपास होण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना वाचविण्याचा आणखी एक प्रयत्न
दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना फाशी देऊ नये, हा तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला ठराव कमी पडेल म्हणून की काय, या मारेकऱ्यांना वाचविण्याचा आणखी एक प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी मदुराई येथील एक वकील पुढे सरसावला असून राजीव हत्या प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्यात यावा, या मागणीची एक जनहित याचिका त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
First published on: 29-05-2013 at 12:59 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Petition filed seeking to reinvestigate rajiv gandhi case