पश्चिम बंगालमधून रोहिंग्यांना हाकलून लावण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका

बांगलादेशी घुसखोरांना देशात सहज आधारकार्ड, रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र मिळतं याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आलं आहे. घुसखोरांना मदत करणाऱ्या सरकारी अधिकारी, पोलीस कर्मचारी आणि सुरक्षारक्षकांची ओळख पटवून त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणीही या याचिकेत केली आहे. त्यासोबत अशा अधिकाऱ्यांची संपत्ती जप्त करावी, असंही सांगण्यात आलं आहे. सरकारी अधिकारी, ट्रॅव्हल एजेंट आणि मदत करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच घुसखोरांना मदत केल्याप्रकरणी भारतीय दंड संहितेतील कायदा आणखी कडक करावा आणि गुन्हा अजामिनपात्र करण्याची सुचना देखील करण्यात आली आहे. बांगलादेशी घुसखोरांमुळे पश्चिम बंगालमध्ये लूटपाट, मारहाण आणि अपहरणांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आलं आहे.

बनावट लस घेतल्यानंतर TMC खासदार मिमी चक्रवर्ती यांची प्रकृती खालावली

“बांगलादेशी घुसखोरांची जनसंख्या ५ कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे देशाच्या एकता, अखंडता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. संविधानातील अनुच्छेद १९ चा यासाठी संदर्भ देण्यात आला आहे. भारतात मोकळेपणाने फिरण्याचा अधिकार फक्त भारतीयांना आहे. घुसखोरांना नाही”, असंही या याचिकेत नमुद करण्यात आलं आहे.