नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील एमबीबीएसच्या जागांसाठी आरक्षित प्रवर्गातून प्रवेश मिळवण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यामध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याशी संबंधित सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्वतःकडे वर्ग करून घेतल्या. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या, मात्र उच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांमध्ये जाहीर वाद झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यामध्ये हस्तक्षेप केला आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण आर गवई, न्या. सूर्य कांत आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायदान कक्षात येण्यापूर्वी न्यायाधीशांनी आपापसात चर्चा केली असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.
रिट याचिका आणि एकस्व पत्र अपील अर्जातील (एलपीए) सर्व कार्यवाही आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करत आहोत. हे प्रकरण तीन आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी सूचिबद्ध केले जाईल असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याने एकसदस्यीय पीठाच्या निर्णयाविरोधात त्याच न्यायालयात भिन्न पीठासमोर केलेल्या अपिलाला एकस्व पत्र अपील अर्ज (एलपीए) असे म्हणतात.
हेही वाचा >>> मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जूंचं सरकार कोसळणार? विरोधक महाभियोग दाखल करण्याच्या तयारीत
ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणी आतापर्यंत १० याचिका दाखल करण्यात आल्या असून अनेक जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले. तर उच्च न्यायालयात झालेल्या वादावर महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांनी नापसंती व्यक्त केली. त्याच वेळी दोनसदस्यीय खंडपीठाने सुनावणीसाठी केलेली घाई अयोग्य होती असे ते म्हणाले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही पीठांविरोधात टिप्पणी करू नये असे सांगितले.
प्रकरण काय आहे?
जात प्रमाणपत्र जारी करण्यात झालेल्या कथित घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्या. अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यांनी या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्या आदेशाविरोधात एलपीए दाखल करण्यात आली आणि हे प्रकरण न्या. सौमेन सेन आणि न्या. उदय कुमार गांगुली दोन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले. या दोनसदस्यीय खंडपीठाने न्या. गंगोपाध्याय यांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यासंबंधी दिलेला निर्णय रद्द ठरवला. त्यावर २५ जानेवारीला न्या. गंगोपाध्याय यांनी खंडपीठाचे न्यायाधीश न्या. सौमेन सेन यांच्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या हितसंबंधांना खतपाणी घातल्याचा आरोप केला आणि खंडपीठाने दिलेला निकाल बाजूला ठेवत सीबीआयला या प्रकरणातील अनियमिततेच्या तपासाचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये जाहीर वाद होत असल्याचे पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी असूनही कामकाज केले आणि उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाहींना स्थगिती दिली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण आर गवई, न्या. सूर्य कांत आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायदान कक्षात येण्यापूर्वी न्यायाधीशांनी आपापसात चर्चा केली असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.
रिट याचिका आणि एकस्व पत्र अपील अर्जातील (एलपीए) सर्व कार्यवाही आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करत आहोत. हे प्रकरण तीन आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी सूचिबद्ध केले जाईल असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याने एकसदस्यीय पीठाच्या निर्णयाविरोधात त्याच न्यायालयात भिन्न पीठासमोर केलेल्या अपिलाला एकस्व पत्र अपील अर्ज (एलपीए) असे म्हणतात.
हेही वाचा >>> मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जूंचं सरकार कोसळणार? विरोधक महाभियोग दाखल करण्याच्या तयारीत
ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणी आतापर्यंत १० याचिका दाखल करण्यात आल्या असून अनेक जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले. तर उच्च न्यायालयात झालेल्या वादावर महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांनी नापसंती व्यक्त केली. त्याच वेळी दोनसदस्यीय खंडपीठाने सुनावणीसाठी केलेली घाई अयोग्य होती असे ते म्हणाले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही पीठांविरोधात टिप्पणी करू नये असे सांगितले.
प्रकरण काय आहे?
जात प्रमाणपत्र जारी करण्यात झालेल्या कथित घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्या. अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यांनी या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्या आदेशाविरोधात एलपीए दाखल करण्यात आली आणि हे प्रकरण न्या. सौमेन सेन आणि न्या. उदय कुमार गांगुली दोन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले. या दोनसदस्यीय खंडपीठाने न्या. गंगोपाध्याय यांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यासंबंधी दिलेला निर्णय रद्द ठरवला. त्यावर २५ जानेवारीला न्या. गंगोपाध्याय यांनी खंडपीठाचे न्यायाधीश न्या. सौमेन सेन यांच्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या हितसंबंधांना खतपाणी घातल्याचा आरोप केला आणि खंडपीठाने दिलेला निकाल बाजूला ठेवत सीबीआयला या प्रकरणातील अनियमिततेच्या तपासाचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये जाहीर वाद होत असल्याचे पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी असूनही कामकाज केले आणि उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाहींना स्थगिती दिली.
