भाज्या, फळे, धान्य अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या दरांनी चालू वर्षांत सर्वसामान्यांचे जगण्याचे गणित बिघडवून टाकले असताना, येणारे वर्षही महागाईची साद घालत येणार आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, कोळसा, वीज यांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानापोटी सरकारला मोठा भरुदड सोसावा लागत असल्याने त्यांची दरवाढ करणे आवश्यक बनले आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गुरुवारी केले. आंतरराष्ट्रीय दरांच्या प्रमाणात आणण्यासाठी इंधन व विजेचे दर सरसकट वाढवणे सध्या कठीण असले तरी, त्यात टप्प्याटप्प्याने वाढ करावी लागेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या ५७व्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधानांनी या दरवाढीचे सुतोवाच केले. २०१२-२०१७ या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेला मंजुरी देण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या या बैठकीत सरकारी तिजोरीला बसणारी झळ रोखणे गरजेचे असल्याचे मत पंतप्रधानांनी मांडले. ते म्हणाले,‘काही वस्तूंवरील अनुदान हे सामान्यत: प्रत्येक व्यवस्थेचा नियमित भाग असते. मात्र, त्यांची योग्य रचना आणि प्रभावपूर्ण अमलबजावणी आवश्यक आहे. आर्थिक वर्षांत भागवता येऊ शकेल, एवढय़ाच प्रमाणात हे अनुदान मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्यात अपयश आले तर पंचवार्षिक योजनेतील अन्य खर्चाना चाप लावावा लागतो अन्यथा आर्थिक तूट वाढते.’
भारत तेल, नैसर्गिक वायू आणि कोळशाची आयात करत आहे, याकडे लक्ष वेधून देत पंतप्रधान म्हणाले,‘आंतरराष्ट्रीय किमतीनुसार या गोष्टींचे दर देशात खूपच कमी आहेत. त्यामुळे ऊर्जेची क्षमता वाढवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. म्हणूनच इंधन आणि विजेच्या दरांत काही बदल करणे आवश्यक आहे.’
डिझेल-रॉकेलच्या दरांत टप्प्याटप्प्याने १० रुपयांची वाढ
नवी दिल्ली : डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस आणि रॉकेलची उत्पादनखर्चापेक्षा कमी दरांत विक्री केल्यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीला जाणवणारी १ लाख ६० हजार कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने नवा प्रस्ताव सरकारसमोर मांडला आहे. तो मंजूर झाल्यास नवीन वर्षांच्या दहा महिन्यांत डिझेलचे दर लिटरमागे दहा रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे तर, रॉकेलही दोन वर्षांत तेवढय़ाच प्रमाणात महागणार आहे.
