पाळत प्रकरणाचे संसदेत तीव्र पडसाद

हेरगिरी तंत्रज्ञानाच्या आधारे देशातील राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, शास्त्रज्ञ अशा ३०० व्यक्तींचे फोन ‘हॅक’ करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट ‘द वायर’सह जगभरातील १६ माध्यमसंस्थांनी केल्यानंतर त्याचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीव्र पडसाद उमटले. संसदेचे कामकाज सुरू होण्याआधीच लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘पेगॅसस’ प्रकरणावर केंद्र सरकारला जाब विचारला जाईल, असे स्पष्ट केले होते.

‘पेगॅसस’ व करोनासंदर्भात संसदेत रणनीती निश्चित करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठकही झाली. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व राज्यसभेतील खासदार शरद पवार यांच्यासह काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आदी प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. लोकसभेत काँग्रेसचे हिबी एडन, मणिकम टागोर आदींनी स्थगन प्रस्ताव दिला होता. राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, तृणमूल काँग्रेसचे सुखेंदू शेखर राय, काँग्रेसचे वेणुगोपाल यांनी २६७ अंतर्गत नोटीस दिली होती आणि अन्य कामकाज स्थगित करून ‘पेगॅसस’ प्रकरणावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र, दोन्ही सभागृहांमध्ये ही मागणी मान्य न झाल्याने विरोधकांची घोषणाबाजी वाढत गेली. राज्यसभेत मोदी-शहांच्या  राजीनाम्याची मागणी करणारे फलक घेऊन विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभापतींसमोरील हौदात निदर्शने केली. राज्यसभेत विरोधी पक्षांच्या गोंधळामुळे कामकाज तीनदा तहकूब झाले. दुपारी २ वाजल्यानंतर मात्र राज्यसभेत करोनाच्या मुद्द्यावर चर्चा घेण्यात आली.

भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काँग्रेससह अन्य विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेवर टीका केली. ‘पेगॅसस’ आणि केंद्र सरकार यांचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही. या विषयावर चर्चा करायची असेल तर विरोधकांनी संसदेच्या नियमित प्रक्रियेचा अवलंब करावा, असे जोशी म्हणाले. केंद्र सरकार ‘एनएसओ’ संस्थेची पाठराखण करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना केला. ‘एनएसओ’ या इस्राायली कंपनीने ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान विकसित केले असून, जगभरातील ४५ पेक्षा जास्त सरकारांना विकण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. ‘एनएसओ’ कंपनी ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञान फक्त सरकारांनाच विकते, तर मग प्रश्न इतकाच आहे की, ही सरकारे कोणती आहेत? देशात या तंत्रज्ञानाचा वापर झाला असेल आणि केंद्र सरकारने त्याचा वापर केल्याचा इन्कार केला असेल तर, या देशात कोणते दुसरे सरकार आहे? राष्ट्रीय सुरक्षा व दहशतवादाशी संबंधित बाबींमध्येच फोन टॅप करण्याची परवानगी दिली जाते. मग, देशातील नेते, मंत्री आदी या दोन वर्गांत मोडतात का, अशी तीव्र टीका काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी केला. काँग्रेसचे शक्तिसिंह गोहिल यांनी या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली.

‘जेपीसी’द्वारे चौकशीची शिवसेनेची मागणी

शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंगळवारी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली. कथित पाळतप्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे बिर्ला यांच्याकडे केली