‘पेगॅसस’ हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे मोबाईल क्रमांक हॅक केल्याची शक्यता

नवी दिल्ली : भारतासह जगभरातील अनेक देशांची सरकारे राष्ट्रीय सुरक्षेशी काहीही संबंध नसतानाही हेरगिरीच्या साधनांचा कसा वापर करू शकतात, हे ‘द वायर’ या वृत्तसंकेतस्थळासह आणि अन्य १६ माध्यम संस्थांनी केलेल्या संयुक्त आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रकारिता प्रकल्पातून अधोरेखित झाले आहे. हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे भारतातील मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकांचा वापर करण्यात आला असण्याची शक्यता या माध्यम संस्थांच्या ‘प्रोजेक्ट पेगॅसस’मध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या अनेक सरकारी ग्राहकांनी सूचिबद्ध केलेल्या हजारो दूरध्वनी क्रमांकाच्या फुटलेल्या माहितीत ३०० हून अधिक भारतीय मोबाईल क्रमांकाचा समावेश आहे. हे मोबाईल क्रमांक मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि इतरांनी वापरलेले आहेत, असे शोधपत्रकारितेच्या ‘प्रोजेक्ट पिगॅसस’मधून उघड झाले आहे.

आणखी वाचा

‘प्रोजेक्ट पिगॅसस’चा भाग म्हणून या मोबाईल क्रमांकांशी संबंधित क्रमांकांच्या न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) चाचण्यांतूनही पिगॅसस गुप्तहेर तंत्रज्ञानाद्वारे ३७ मोबाईलना लक्ष्य केले गेल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास आले. त्यापैकी १० मोबाईल भारतीय आहेत. परंतु हेरगिरीद्वारे संबंधित क्रमांकांवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला गेला की तडजोड करण्यात आली, याबाबतच्या ठोस निष्कर्षांप्रत येणे मोबाईल क्रमांकांच्या न्यायवैद्यक चाचण्यांच्या विश्लेषणातून शक्य नसल्याचे ‘द वायरच्या’ वृत्तात म्हटले आहे.

पिगॅसस तंत्रज्ञानाची जगभर विक्री करणाऱ्या ‘एनएसओ’ या इस्रायली गुप्तहेर संस्थेने या संदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. आपले ग्राहक मर्यादित म्हणजे विश्वासू सरकारे आहेत. त्यांची संख्या ३६ आहे, असे ‘एनएसओ’ने म्हटले आहे. परंतु ही कंपनी आपल्या ग्राहकांची ओळख सांगण्यास नकार देत असली तरी द वायर आणि त्यांच्या सहकारी माध्यम कंपन्यांनी केलेल्या दाव्याला भारत किंवा परदेशातील कोणतीही खासगी संस्था जबाबदार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गोपनीयतेसाठी कटिबद्ध : केंद्र सरकार

पंतप्रधान कार्यालयाला या आठवडय़ात ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’मार्फत सविस्तर प्रश्नावली पाठवण्यात आली होती. त्याला उत्तरे देताना केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, भारतीय नागरिकांच्या खासगीपणाच्या हक्काशी सरकार बांधिल असल्याचे म्हटले आहे. भारत एक मजबूत लोकशाही आहे. ती सर्व नागरिकांना गोपनीयतेचा हक्क हा मूलभूत हक्क मानते. त्यासाठी ती कटिबद्ध आहे. तसेच विशिष्ट नागरिकांवर सरकार पाळत ठेवत असल्याच्या आरोपांना कोणताही ठोस आधार नाही, ते खोटे आहेत, असेही माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

‘पेगॅसस’ काय आहे? जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटस अ‍ॅप या समाज माध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.

इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या अनेक सरकारी ग्राहकांनी सूचिबद्ध केलेल्या हजारो दूरध्वनी क्रमांकाच्या फुटलेल्या माहितीत ३०० हून अधिक भारतीय मोबाईल क्रमांकाचा समावेश आहे. हे मोबाईल क्रमांक मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि इतरांनी वापरलेले आहेत, असे शोधपत्रकारितेच्या ‘प्रोजेक्ट पिगॅसस’मधून उघड झाले आहे.

आणखी वाचा

‘प्रोजेक्ट पिगॅसस’चा भाग म्हणून या मोबाईल क्रमांकांशी संबंधित क्रमांकांच्या न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) चाचण्यांतूनही पिगॅसस गुप्तहेर तंत्रज्ञानाद्वारे ३७ मोबाईलना लक्ष्य केले गेल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास आले. त्यापैकी १० मोबाईल भारतीय आहेत. परंतु हेरगिरीद्वारे संबंधित क्रमांकांवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला गेला की तडजोड करण्यात आली, याबाबतच्या ठोस निष्कर्षांप्रत येणे मोबाईल क्रमांकांच्या न्यायवैद्यक चाचण्यांच्या विश्लेषणातून शक्य नसल्याचे ‘द वायरच्या’ वृत्तात म्हटले आहे.

पिगॅसस तंत्रज्ञानाची जगभर विक्री करणाऱ्या ‘एनएसओ’ या इस्रायली गुप्तहेर संस्थेने या संदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. आपले ग्राहक मर्यादित म्हणजे विश्वासू सरकारे आहेत. त्यांची संख्या ३६ आहे, असे ‘एनएसओ’ने म्हटले आहे. परंतु ही कंपनी आपल्या ग्राहकांची ओळख सांगण्यास नकार देत असली तरी द वायर आणि त्यांच्या सहकारी माध्यम कंपन्यांनी केलेल्या दाव्याला भारत किंवा परदेशातील कोणतीही खासगी संस्था जबाबदार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गोपनीयतेसाठी कटिबद्ध : केंद्र सरकार

पंतप्रधान कार्यालयाला या आठवडय़ात ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’मार्फत सविस्तर प्रश्नावली पाठवण्यात आली होती. त्याला उत्तरे देताना केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, भारतीय नागरिकांच्या खासगीपणाच्या हक्काशी सरकार बांधिल असल्याचे म्हटले आहे. भारत एक मजबूत लोकशाही आहे. ती सर्व नागरिकांना गोपनीयतेचा हक्क हा मूलभूत हक्क मानते. त्यासाठी ती कटिबद्ध आहे. तसेच विशिष्ट नागरिकांवर सरकार पाळत ठेवत असल्याच्या आरोपांना कोणताही ठोस आधार नाही, ते खोटे आहेत, असेही माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

‘पेगॅसस’ काय आहे? जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटस अ‍ॅप या समाज माध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.