मुलांवरील बलात्कार व खून प्रकरणातील पाच आरोपींच्या फाशीला माफी दिल्याच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये फाशी माफ करण्याचा तत्कालीन राष्ट्रपतींचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या लोकहिताच्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे.
अत्यंत क्रूर पद्धतीने मुलांवर बलात्कार करून खून करणाऱ्या पाच गुन्हेगारांची फाशी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पी.सतशिवम यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाकडे यासंदर्भात पत्रकार पिंकी विराणी यांनी याचिका दाखल केली आहे. विराणी यांनी याचिकेत असा दावा केला की, प्रतिभा पाटील यांनी ३५ प्रकरणांत फाशी रद्द केली व त्यातील ही पाच प्रकरणे अशी आहेत ज्यात मुलांवर बलात्कार करून ठार केले आहे, निदान अशा प्रकरणात तरी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी फाशी रद्द करायला नको होती.
राष्ट्रपतींनी या पाच प्रकरणातील आरोपींची फाशी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देताना विराणी यांनी असे म्हटले होते की, अतिशय भयानक पद्धतीने हे गुन्हे केले असून या आरोपींना मरेपर्यंत फाशीच गरजेची आहे, वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी पत्रकार पिंकी विराणी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगितले की, शक्तिप्रदर्शनाचा हा मार्ग वापरणे योग्य नाही.न्या. सतशिवम, रंजना पी.देसाई व रंजन गोगोई यांनी श्रीमती विराणी यांची याचिका दाखल करून घेतली असून या प्रकरणात सध्याच्या स्थितीबाबत आम्ही समाधानी नाही असे याचिकाकर्तीचे वकील नाफडे यांनी सांगितले. छोटय़ाशा सुनावणीनंतर न्यायालयाने ही बाब न्यायप्रविष्ट करून केंद्र सरकार व गृहमंत्रालय यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
