नवी दिल्ली : २००२ सालच्या गुजरात दंगलींवर बीबीसीच्या वृत्तपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या वृत्तपटाचे दोन्ही भाग मागवून त्यांची तपासणी करावी, अशी विनंती अ‍ॅड. एम.एल. शर्मा यांनी याचिकेत केली असून, या दंगलींना जबाबदार असलेल्या आणि त्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या गुंतलेल्या लोकांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या जनहित याचिकेत आपण घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केला असून, २००२च्या गुजरात दंगलींबाबतच्या बातम्या, वस्तुस्थिती व अहवाल पाहण्याचा अनुच्छेद १९(१)(२) अन्वये नागरिकांना अधिकार आहे की नाही, याचा सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय घ्यायचा असल्याचे अ‍ॅड. शर्मा यांनी म्हटले आहे.
या वृत्तपटावर बंदी घालण्याचा माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला २१ जानेवारी २०२३ रोजीचा आदेश ‘कुहेतूने घेतलेला, एककल्ली व घटनाविरोधी’ असल्याचे सांगून तो रद्दबातल ठरवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे.
मोदींवरील बीबीसीच्या वृत्तपटाचा वाद : दिल्ली, आंबेडकर विद्यापीठात २४ विद्यार्थी पोलिसांच्या ताब्यात
मुद्दा काय?
घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(२) ने हमी दिलेला माध्यम स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार केंद्र सरकार हिरावू शकते काय, असा प्रश्न याचिकेत विचारण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या वृत्तपटाचे दोन्ही भाग मागवून त्यांची तपासणी करावी, अशी विनंती अ‍ॅड. एम.एल. शर्मा यांनी याचिकेत केली असून, या दंगलींना जबाबदार असलेल्या आणि त्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या गुंतलेल्या लोकांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या जनहित याचिकेत आपण घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केला असून, २००२च्या गुजरात दंगलींबाबतच्या बातम्या, वस्तुस्थिती व अहवाल पाहण्याचा अनुच्छेद १९(१)(२) अन्वये नागरिकांना अधिकार आहे की नाही, याचा सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय घ्यायचा असल्याचे अ‍ॅड. शर्मा यांनी म्हटले आहे.
या वृत्तपटावर बंदी घालण्याचा माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला २१ जानेवारी २०२३ रोजीचा आदेश ‘कुहेतूने घेतलेला, एककल्ली व घटनाविरोधी’ असल्याचे सांगून तो रद्दबातल ठरवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे.
मोदींवरील बीबीसीच्या वृत्तपटाचा वाद : दिल्ली, आंबेडकर विद्यापीठात २४ विद्यार्थी पोलिसांच्या ताब्यात
मुद्दा काय?
घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(२) ने हमी दिलेला माध्यम स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार केंद्र सरकार हिरावू शकते काय, असा प्रश्न याचिकेत विचारण्यात आला आहे.
