अतिक-अशरफच्या हत्येवरून युपी पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय, सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

अतिक अहमद आणि अशरफ अहमद याची शनिवारी हत्या करण्यात आली. या दोघांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने पोलिसांनी त्यांना प्रयागराज येथील रुग्णालयात नेलं. रुग्णालयात जात असताना प्रवेशद्वाराजवळच माध्यम प्रतिनिधींनी या दोघांना प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. हे दोघेही काही बोलणार इतक्यात त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. माध्यम प्रतिनिधींच्या घोळक्यात असणाऱ्या दोघांनीच या दोघांवर गोळ्या झाडल्या. या गोळीबारामुळे अतिक आणि अहमदचा जागीच मृत्यू झाला. गोळीबारानंतर हल्ला करणारे दोघेजण आणि त्यांचा एक साथीदार पोलिसांना शरण गेले.

हेही वाचा >> “वैद्यकीय चाचणीची वेळ रात्री १० ची, सगळे हल्लेखोर…”, अतिकच्या हत्येवर कपिल सिब्बल यांचे आठ प्रश्न

परंतु, या सर्व प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण केला जात आहे. पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या आरोपींवर खुलेआम गोळीबार होत असल्याने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था चव्हाट्यावर आली असल्याची चर्चा उत्तर प्रदेशात रंगली आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या या भूमिकेविरोधात वकिल विशाल तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

याचिकेत काय म्हटलंय?

२०१७ पासून उत्तर प्रदेशात झालेल्या एकूण चकमकींत १८३ आरोपी मारले गेले आहेत. असंच घडत राहिलं तर न्यायालयांची गरज काय राहिल? असा प्रश्न त्यांनी याचिकेद्वारे उफस्थित केला आहे. “आरोपीला पकडून कोर्टात सादर करण्याचं पोलिसांचं काम असतं. त्यांच्या प्रकरणी जी चौकशी असेल ती न्यायालयासमोर ठेवावी. साक्षी, पुराव्यांच्या आधारे न्यायालय संबंधित आरोपीला शिक्षा करेल. परंतु, येथे उलटं घडत आहे. आरोपींना कोर्टापर्यंत पोहोचूच दिलं जात नाही. लोकशाहीत ही फार घातक बाब आहे,” असं वकिल विशाल तिवारी म्हणाले.

विकास दुबे एन्काऊंटरचाही उल्लेख

विशाल तिवारी यांनी या याचिकेतून कानपूरमध्ये घडलेल्या विकास दुबे एन्काऊंटर प्रकरणाचाही उल्लेख केला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की २०२ मध्ये उज्जैन कोर्टात आणताना कानपूर पोलिसांनी विकास दुबे याचे एन्काऊंटर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बीएस चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीनेही विकास दुबे एन्काऊंटरप्रकरणी पोलिसांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.