भारतातून सध्या होत असलेल्या म्हशीच्या मांसाची निर्यात याच वेगाने सुरू राहिल्यास २०२३ साली त्याचा परिणाम देशाच्या दुग्धउत्पादनावर दिसून येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. अमेरिकन कृषी विभागाकडून ( युएसडीए) प्रकाशित करण्यात आलेल्या या अहवालात भारताच्या मांस निर्यात व्यापाराच्या आकडेवारीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे २०१४ साली बीफच्या निर्यातीत भारत पहिल्या क्रमांकावर होता. मात्र, याच वेगाने भारताची निर्यात सुरू राहिल्यास भारतातील म्हशींच्या संख्येवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. भारतातील एकुण दुग्धउत्पादनापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त दुधाचे उत्पादन हे म्हशींच्या माध्यमातून होते. त्यामुळे म्हशींची संख्या कमी झाल्यास २०२३ सालापर्यंत भारतातील दुग्धोत्पादनाचे प्रमाण खालावेल, असा अंदाज या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर भारतातील मांसाचे उत्पादन आणि दुग्धउत्पादन समान पातळीला येईल, असेही अहवालात म्हटले आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेली गोमांस बंदी हा घटकही म्हशींच्या मांसाची विक्री वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. गोमांस बंदीमुळे ग्राहकांना म्हशीच्या मांसावर समाधान मानावे लागत आहे. त्यामुळे म्हशींच्या किंमतीतही लक्षणीय वाढ झाल्याचे या व्यवसायातील अनेकांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रात २०१५ साली गोमांस बंदी लागू होण्यापूर्वी १०० किलो वजनाच्या म्हशीची किंमत साधारण १० हजार ते ११ हजार इतकी होती. मात्र, गोमांस बंदीमुळे हीच किंमत आता १३ ते १४ हजारांवर पोहचली आहे. मात्र, याच काळात दुभत्या गायींची किंमत ६५ हजारावरून ५० हजारापर्यंत खाली घसरली आहे. याशिवाय, बैल, वासरे आणि म्हाताऱ्या जनावरांच्या किंमतीही १८ ते १९ हजारांवरून १५ हजारापर्यंत खाली घसरल्या आहेत. एकुणच गोमांस बंदीच्या निर्णयामुळे म्हशीच्या मांसाचा व्यापार प्रचंड तेजीत आला आहे.