उमाकांत देशपांडे, मुंबई
विकासाच्या मुद्दय़ावर पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार पुन्हा सत्तेत येईल, असा ठाम विश्वास व्यक्त करतानाच भाजपनेते आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी पुन्हा सत्तेत आल्यावर प्राप्तिकर आणि वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) दरात कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत.
महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युती सर्व ४८ जागाजिंकेल, असा आशावाद व्यक्त करतानाच गोयल यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्र सरकारची कामगिरी, हिंदूुत्व, राष्ट्रवादी काँग्रेसवरची टीका यासह अनेक मुद्दय़ांवर भाष्य केले. काँग्रेसने वस्तू आणि सेवाकरात समानता आणण्याचे आश्वासन दिले असले तरी समान जीएसटी दर अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले.
* लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना ‘लक्ष्य’ केले आहे का?
* भाजपची लढाई भ्रष्टाचाराविरोधात आहे. आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत मोठा भ्रष्टाचार झाला होता व त्याविरोधात आम्ही आवाज उठविला होता. त्यामुळे या निवडणुकीतही भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर शरद पवारांवर आम्ही टीका करणे स्वाभाविकच आहे. कारण तेच त्याचे मूळ होते.
* नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या विकास कामांवर प्रचारात भर देण्यापेक्षा हिंदूुत्वावर भर देऊन राजकीय ध्रुवीकरण करण्याला प्राधान्य आहे का?
* तसे अजिबातच नाही. सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रासह आर्थिक आघाडय़ांवर आणि सर्वच क्षेत्रांत पाच वर्षांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे. पाकिस्तानवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकमुळे देश मोदींच्या हाती सुरक्षित आहे, असा विश्वास जनतेला वाटत आहे. राम मंदिर, ३७०वे कलम व अन्य बाबींवर पक्षाने जाहीरनाम्याद्वारे भूमिका मांडली आहे. उलट काँग्रेसमुळे अयोध्येत राम मंदिर होण्यात अडथळे आले. कायदेशीर प्रक्रियेत त्यांनी अडथळे आणले. पण केवळ हिंदुत्वावर भर देऊन राजकीय ध्रुवीकरण करण्यावर आमचा भर नाही.
* २०१४च्या निवडणुकीत मोदींची लाट होती, तशी लाट या वेळी आहे असे वाटते का?
* पंतप्रधान मोदींची लाट याही वेळी देशभरात निश्चितच आहे. गेल्या निवडणुकीपेक्षा ती अधिक आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने सर्व समाजघटकांसाठी चांगली कामगिरी केली आहे. केवळ घोषणा न करता काम करून दाखविले आहे. विकासाची फळे खऱ्या अर्थाने शेतकरी, गोरगरीब जनतेपर्यंत व सर्वसामान्यांपर्यंत पोचविली आहेत. शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना पहिला हप्ताही मिळाला. रस्ते, रेल्वे, विमानवाहतूक, वीज, पाणी यासह पायाभूत सुविधा क्षेत्र, आरोग्य, कृषी आदी सर्वच क्षेत्रांत चांगली कामगिरी केली आहे. करोडो शौचालयांची उभारणी, प्रत्येक घरात वीज, सुमारे ५० कोटी नागरिकांना मोफत वैद्यकीय उपचारांची सोय देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना यासह जनकल्याणाचे अनेक निर्णय घेतले. त्यामुळे महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळेलच आणि दोनतृतियांश बहुमत मिळवून रालोआचे सरकारच सत्तेवर येईल.
* प्राप्तिकर, जीएसटी व अन्य कोणते महत्त्वाचे निर्णय पुढील काळात घेतले जातील?
* काँग्रेसने मध्यमवर्गीयांविरोधात भूमिका घेतली असून भाजपने मात्र अनेक निर्णयांद्वारे मध्यमवर्गीयांना दिलासाच दिला आहे. प्राप्तिकराची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवून प्रमाणित वजावट, गृहकर्जावर सवलत, मेडिक्लेम, पाल्यासाठी शिक्षण कर्जावर सवलत आदी सवलतीही दिल्या आहेत. त्यामुळे मध्यमवर्ग आनंदी आहे. सर्व बाबींसाठी समान जीएसटीची भूमिका काँग्रेसने मांडली असली तरी ती अशक्य आहे. गोरगरिबांसाठीच्या वस्तू आणि मर्सिडीज यावर एकाच दराने जीएसटी आकारणी करणे शक्य नाही व ते चुकीचेही आहे. करांचा पाया विस्तारून उत्पन्नवाढ करण्यात येत आहे. त्यामुळे भविष्यात प्राप्तिकर व जीएसटीचे दर कमी केले जातील. सर्व राज्यांची सहमती मिळवून जीएसटी प्रणाली लागू करणे आव्हानात्मक होते, पण ते सरकारने साध्य केले. त्यात काही अडचणी आल्या तरी अनुभवांमधून काही दुरुस्त्या करून सर्व वर्गाना दिलासा दिला. सरकारने लवचीकता दाखविली.
* समाजातील सर्व घटकांपर्यंत विकासाचे लाभ पोचविण्याचे प्रयत्न कितपत झाले?
* कोणतीही अनुदाने बंद किंवा कमी करण्यात आलेली नाहीत, उलट थेट लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोचविण्यासाठी बँक खात्यात ती रक्कम पोचविण्यासाठी पावले टाकली गेली. सरकारने १०० रुपये दिल्यावर शेवटच्या घटकापर्यंत १५ पैसेच जातात, असे माजी पंतप्रधानांनीच वक्तव्य केले होते. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात आधार क्रमांकाशी ती संलग्न करून निधी पाठविण्यात येत आहे. पालघरसारख्या आदिवासी क्षेत्रातील रहिवासी मुंबईतील जीवनमान पाहिल्यावर त्याला विकासाची फळे मिळाली नसल्यास राग निर्माण होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन आदिवासी, शेतकरी व समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत हे लाभ पोचवावेत, यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले. अन्यथा सामाजिक अशांतताही निर्माण होऊ शकते. आजही सुमारे १५० आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये माओवाद्यांचा प्रभाव आहे. हा प्रभाव दूर करण्यासाठी व जनतेला विकासाच्या वाटेवर आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न पाच वर्षांत केंद्र सरकारने केले आहेत.
