“या देशात पिझ्झा, बर्गरची होम डिलिव्हरी होऊ शकते, तर मग गरिबांच्या घरी रेशनची का नाही?”

या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन पत्रकारपरिषदेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, “पंतप्रधान मोदीजी तुम्हाला नमस्कार, आज मी अतिशय दुःखी आहे आणि मी थेट तुमच्याशी बोलू इच्छित आहे. जर माझ्याकडून काही चूक झाली, तर मला माफ करावं. दिल्लीत पुढील आठवड्यापासून घर घर रेशन पोहचवण्याचं काम सुरू होणार होतं. म्हणजे एका गरिबाला रेशन घेण्यासाठी रेशच्या दुकानावरील धक्के सहन करावे लागणार नव्हते. उलट सरकार अतिशय चांगल्या प्रकारे चांगल्या दर्जाचं रेशन बांधून करून त्या गरिबाच्या घरी पाठवणार होती. सर्व तयारी झाली होती, टेंडर झाले होते. सर्व तयारी झाली होती, केवळ पुढील आठवड्यात हे सुरू होणार होतं. हे एक क्रांतीकारी पाउल ठरणार होतं आणि अचानक तुम्ही दोन दिवस अगोदर याला स्थगिती दिली. का? तुम्ही असं का केलं?”

७५ वर्षांपासून या देशातील गरीब जनता रेशन माफियांची शिकार –

तसेच, “मागील ७५ वर्षांपासून या देशातील गरीब जनता रेशन माफियांची शिकार होत आली आहे. मागील ७५ वर्षांपासून प्रत्येक महिन्याला कागदपत्रांवर जनतेच्या नावाने रेशन जाहीर होतं पण त्यांना ते मिळतच नाही. बहुतांश रेशनची चोरी होते. हे रेशन माफिया अतिशय शक्तीशाली आहेत. आजपासून १७ वर्षे अगोदर मी या माफियांविरोधात आवाज उठवला होता. त्यांना आव्हान देण्याची हिंमत केली होती. तेव्हा मी दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांमध्ये एका एनजीओद्वारे काम करत होतो. त्या झोपडपट्टीतील गरिबांना रेशन मिळत नव्हतं, त्यांचं रेशन चोरी होत होतं. तेव्हा आम्ही हिंमत केली गरिबांना त्याचं रेशन मिळवून देण्याची, परिणामी आमच्यावर सात वेळा गंभीर हल्ले झाले. एकदा तर या लोकांनी आमच्या एका भगिनीची हत्या करण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. तेव्हा मी शपथ घेतली होती की, या व्यवस्थेला आपल्या आयुष्यात कधी ना कधी नक्की ठीक करेन. तेव्हा तर दूर दूर पर्यंत स्वप्नातही विचार केला नव्हता की एक दिवस दिल्लीचा मुख्यमंत्री मी बनेल. पण म्हणतात ना जेव्हा तुम्ही निस्वार्थपणे एखादा संकल्प करतात, तर देव देखील त्या कार्यात तुमची मदत करतो. या विश्वातील सर्व शक्ती तुमची मदत करतात.” असं केजरीवाल यांनी सांगितलं.

आम्ही एकदा नाही तर पाच वेळा परवानगी घेतली होती –

याचबरोबर, “या रेशन माफियांचे संबंध खूप वर पर्यंत आहेत, ७५ वर्षांमध्ये आजपर्यंत कोणतेही सरकार या माफियांना नष्ट करण्याची हिंमत करू शकले नाही. दिल्लीत पहिल्यांदा सरकार आलं आहे की ज्याने ही हिंमत दाखवली आहे. जर ही घर घर रेशन व्यवस्था लागू झाली असती ना, तर हे रेशन माफिया नष्ट झाले असते. पण बघा हे रेशन माफिया किती बलशाली निघाले. दिल्लीत ही योजना पुढील आठवड्यापासून लागू होणार होती व एक आठवडापूर्वी त्यांनी ही योजना रद्द केली. तुम्ही हे सांगून आमची योजना रद्द केली आहे, की आम्ही केंद्र सरकारकडून यासाठी परवानगी घेतली नाही. हे चुकीचं आहे. आम्ही एकदा नाही तर पाच वेळा परवानगी घेतली आहे. केंद्र सरकारला आम्ही एवढी पत्र पाठवून सांगितलं होतं की, आम्ही ही योजना दिल्लीत लागू करत आहोत. तसं पाहिलंतर कायदेशीररित्या आम्हाला ही योजना दिल्लीत लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची काहीच आवश्यकता नाही. कायदेशीररित्या ही योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे सक्षम आहे. पण आम्हाला केंद्र सरकारसोबत कोणत्याही प्रकारचा वाद नको होता. त्यामुळे आम्ही एकदा नाही तर पाच-पाच वेळा तुमची परवानगी घेतली आहे. मार्च महिन्यात आमच्या योजनेत तुमच्या सरकारने काही अडचणी आणल्या, आम्ही तुमचे सर्व आक्षेपांची पूर्तता केली. जसं आम्ही या योजनेचं नाव मुख्यमंत्री घर घर रेशन योजना ठेवलं होतं. तुम्ही आक्षेप घेत सांगितलं की आम्ही या योजनेचं नाव मुख्यमंत्र्याच्या नावाने नाही ठेवू शकत. आमचा उद्देश स्वतःचं नाव चमकवण्याचा नव्हता. आमचा एकच उद्देश होता की,कोणत्याही प्रकारे ही योजना लागू व्हावी व गरिबांना त्यांचं रेशन मिळण्यास सुरूवात व्हावी. आम्ही तुमचं म्हणणं ऐकलं आणि आम्ही योजनेतून नावचं काढलं. याशिवाय देखील तुम्ही जे आक्षेप घेतले आम्ही सर्व मान्य केले. यानंतरही तुम्ही म्हणतात की आम्ही तुमची परवानगी घेतली नाही. आणखी कशी परवानगी घ्यायची असते, आता आणखी कशी परवानगी घ्यावी. एवढं सगळं होऊनही तुम्ही ही योजना रद्द केली. असं का? लोकं विचारत आहेत. जर या देशात पिझ्झा, बर्गरची होम डिलिव्हरी होऊ शकते, स्मार्ट फोन व कपड्यांची होम डिलिव्हरी होऊ शकते. तर मग गरिबांच्या घरी रेशनची होम डिलिव्हरी का नाही होऊ शकत? संपूर्ण देश जाणू इच्छित आहे की तुम्ही ही योजना रद्द का केली.” असं देखील केजरीवाल यांनी बोलून दाखवलं आहे.

दिल्ली सरकारच्या ‘घर घर राशन’ योजनेला केंद्राकडून स्थगिती

रेशन माफियांबद्दल तुम्हाला एवढी सहानुभुती का? –

“तुम्ही असं देखील सांगितलं आहे की रेशन दुकानदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात या योजनेविरोधात खटला दाखल केला आहे. त्यामुळे ही योजना रद्द केली जात आहे. या मुद्यावरून तुम्ही योजना रद्द कशी काय करू शकतात? हे रेशन दुकानदार या योजनेविरोधात उच्च न्यायालयातून स्थगिती घेण्यासाठी गेले होते. उच्च न्यायालयाने स्थिगिती देण्यास नकार दिला. जर उच्च न्यायालयाने त्यांना स्थगिती दिली नाही, तर तुम्ही या योजनेवर स्थिगिती कशी काय लावली? तुम्हाला या रेशनवाल्यांबद्दल एवढी सहानुभुती का आहे? जर तुम्ही रेशन माफियांसोबत उभा राहिलात, तर या देशातील गरिबांसोबत कोण उभं राहील? दिल्लीतील त्या ७० लाख गरिबाचं काय होणार? ज्याचं प्रत्येक महिन्याला रेशन माफिया रेशन चोरतात. त्या २० लाख गरीब कुटुंबाचं कोण ऐकणार?” असे प्रश्न देखील मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्रकारपरिषदेतून विचारले आहेत.