महाराष्ट्राच्या २०१३-१४ सालच्या ४९ हजार कोटींच्या वार्षिक योजनेला आज केंद्रीय योजना आयोगाने मंजुरी दिली. आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मांडलेल्या ४६ हजार ९३८ कोटींच्या वार्षिक आराखडय़ाविषयी चर्चा होऊन ४८ हजार ५०० कोटी तसेच जल संधारणाच्या उपाययोजनांखाली सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी अतिरिक्त ५०० कोटी अशा ४९ हजार कोटींच्या योजनेला केंद्रीय योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन समितीने मंजुरी दिली.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री, वित्त, नियोजन व ऊर्जा मंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते, राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, मुख्य सचिव जे. के. बांठिया तसेच विविध विभागांचे सचिव स्तरीय अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. योजना आयोगाचे राज्यमंत्री राजीव शुक्ला यांच्या आयोगाचे सर्व सदस्यही यावेळी हजर होते.
पंधरा जिल्ह्यांतील दहा हजार गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई आणि दुष्काळी स्थिती उद्भवली असून राज्यातील एकचतुर्थांश भागातील शेत पिके व फळबागा नष्ट होऊन यंदा कृषी उत्पादनात प्रचंड घट होणार आहे. राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राच्या पथकाने २१०० कोटींची मदत दिली. पण राज्याला कायमस्वरुपी दुष्काळातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने मदतीचे दीर्घकालीन धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी आयोगापुढे केली.
देशाच्या तुलनेत खूप मोठय़ा प्रमाणावर तयार झालेला सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी केंद्राकडून अकरा हजार कोटींच्या मदतीची अपेक्षा असताना आतापर्यंत केवळ १०१९ कोटींचा निधी मिळाला आहे. विद्यमान सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७० हजार कोटींची आवश्यकता असल्याचे सांगून केंद्राने तातडीने १४,२०८ कोटींची मदत द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यापुढे असलेल्या विविध समस्यांची यादीच सादर करून केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
