अमेरिकेकडून होणारे ड्रोनहल्ले थांबविण्यात सरकारला अपयश आल्याप्रकरणी पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि अन्य ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध पेशावर उच्च न्यायालयात न्यायालयाचा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
जमात-उलेमा-ए-इस्लाम-सामीचे प्रांतिक अध्यक्ष मौलाना युसुफ शहा आणि प्रांतिक असेंब्लीचे माजी उपाध्यक्ष इक्रमुल्लाह शाहीद यांनी सदर याचिका दाखल केली आहे. ड्रोनहल्ले म्हणजे युद्धगुन्हे असल्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिला होता. तथापि, आदिवासी पट्टय़ात ड्रोनहल्ले सुरूच आहेत.
पंतप्रधान, अंतर्गत मंत्रालयाचे सचिव आणि अन्य अधिकाऱ्यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. हंगू येथे अलीकडेच करण्यात आलेल्या ड्रोनहल्ल्यांमुळे आता पेशावर, इस्लामाबाद आणि कराची सुरक्षित राहिलेले नाही, असे मौलाना हक यांनी म्हटले आहे.
ड्रोन हल्ले म्हणजे युद्घगुन्हे असून ते देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात आहेत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित करावा आणि ड्रोनहल्ल्यातील बळींसाठी नुकसानभरपाईची मागणी करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. ड्रोनहल्ले थांबले नाहीत तर हवाई हद्दीचा भंग करणारे मानवरहित विमान सरकारने पाडावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.