कोळसा घोटाळ्याची चौकशी करताना आदित्य बिर्ला समूहाचा उघडकीस आलेला हवाला व्यवहार आणि मध्य प्रदेशातील रिलायन्स अदागच्या सासनमधील अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या खाणीतील कोळसा अन्यत्र वापरण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी यांची चौकशी करण्याबाबत सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आपले म्हणणे मांडावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. एम. बी. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष पीठामार्फत कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याची चौकशी सुरू असून पीठाने तपास यंत्रणांना याबाबत नोटिसा जारी केल्या आहेत. या यंत्रणांना चार आठवडय़ांत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने याचिका दाखल केली आहे.आदित्य बिर्ला समूहाच्या कार्यालयाची १५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी झडती घेण्यात आली तेव्हा २५ कोटी रुपयांची रोख रक्कम, रोजनिशी आणि अन्य दस्तऐवज हस्तगत करण्यात आला, असे वृत्त प्रकाशित झाले होते त्याकडे स्वयंसेवी संस्थेने लक्ष वेधले आहे. राजकीय नेते आणि विविध मंत्रालयांचे अधिकारी यांना मोठय़ा प्रमाणावर लाच देण्यात आल्याचे तपासातून निष्पन्न झाले आहे, असेही संस्थेने म्हटले आहे.त्याचप्रमाणे सासनमधील अतिविशाल प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या कोळशाचा वापर अन्य कारणांसाठी करण्यात आला आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीला २९ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला असे कॅगनेही म्हटले आहे, असा दावा संस्थेचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
