नव्या संसदेच्या उद्घाटनाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारी, जनहित याचिकेतून केली ‘ही’ मागणी

सीआर जया सुकीन यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होण्याकरता लोकसभा सचिवालयाला दिशा, निरीक्षण किंवा सूचना देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. १८ मे रोजी लोकसभेच्या महासचिवांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या नव्या संसदेचे उद्घाटन करणार असल्याचे जाहीर केले आहे, असे या याचिकेत नमूद केले आहे. लोकसभा सचिवालयाने राष्ट्रपतींना आमंत्रित न करून संविधानाचे उल्लंघन केले असल्याचंही या याचिकेत म्हटलं आहे.

याचिकाकर्त्याने याचिकेत संविधानाच्या अनुच्छेद ७९ चा संदर्भ दिला आहे. “राष्ट्रपती हे राष्ट्राचे प्रथम नागरिक असतात. त्यांना संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा किंवा स्थगित करण्याचा अधिकार असतो”, असे याचिकार्त्याने निदर्शनास आणून दिले आहे. “पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतीच करत असतात. सर्व औपचारिक कार्य राष्ट्रपतींच्या नावाने केली जातात. त्यामुळे राष्ट्रपतींना समारंभासाठी निमंत्रित न करणे हा अवमान असून संविधानाचे उल्लंघन आहे”, असा युक्तीवाद करण्यात आला आहे.

हेही वाचा >> मोदींच्या हस्ते नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला विरोधकांचा आक्षेप, भाजपानं नेहरूंच्या काळापासूनचे दिले दाखले!

नवे संसद भवन ही भारतीय संस्कृती आणि परंपरांशी आधुनिकतेची नाळ जोडणारी इमारत असून, समृद्ध लोकशाहीचे प्रतिक असल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत विशद केले असले तरी, नव्या इमारतीच्या उद्घाटन समारंभाला राष्ट्रपतींना निमंत्रण देण्यात आलेले नसल्याने विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. केंद्र सरकारची भूमिका प्रजासत्ताक भारताच्या प्रमुखांचा आणि संविधानाचा अपमान आहे, अशी टीका करीत विरोधी पक्षांनी बुधवारी संयुक्त निवेदनाद्वारे केली.

षटकोनी आकाराच्या नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते रविवारी, २८ मे रोजी दुपारी १२ वाजता होणार आहे. या समारंभाची निमंत्रण पत्रिका लोकसभा सचिवालयाने संसदेच्या सर्व सदस्यांना पाठवली असून, पत्रिकेवर पंतप्रधान मोदी व लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला या फक्त दोघांची नावे समाविष्ट आहेत. निमंत्रण पत्रिकेवरूनही विरोधी पक्षांनी हल्लाबोल केला असून राज्यसभेचे सभापती म्हणून उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचेही नाव वगळण्यात आल्याची टीका केली आहे.

विरोधकांची एकजूट

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेत उद्घाटन सोहळय़ावर विरोधकांच्या बहिष्काराची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यानंतर, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना- उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांनीही मंगळवारी बहिष्काराची घोषणा केली. या पक्षांसह द्रमुक, समाजवादी पक्ष, भाकप, माकप, झारखंड मुक्ती मोर्चा, केरळ काँग्रेस (मणि), विदुथलाई चिरुथिगल कच्ची (व्हीसीके), राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल (सं), इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, नॅशनल कॉन्फरन्स, रिव्हॉल्युशनरी सोशलिस्ट पक्ष, एमडीएमके या १९ विरोधी पक्षांनी बुधवारी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून बहिष्काराची भूमिका स्पष्ट केली. त्यात तेलंगणातील सत्ताधारी पक्ष भारत राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल यांचा समावेश नसून, या पक्षांनी भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. या विरोधी पक्षांच्या निवेदनामध्ये अकाली शिरोमणी दलाचा समावेश नसून, पक्षाने सोहळय़ात उपस्थित राहणार असल्याचे म्हटले आहे.