शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर शिवसेनेचे ४० आमदार एकनाथ शिंदेंसोबत गेले. त्यानंतर महाविकासआघाडी कोसळून शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं. इतकंच नाही तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पक्षाचं ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह राहणार की नाही हेही संकट निर्माण झालं. त्यामुळे ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे गटाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. आता याबाबत ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिंदे गटाविरोधातील ठाकरे गटाच्या या याचिकेवर सुनावणीचा महत्त्वाचा निर्णय सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी घेतला आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्याच खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विशेष म्हणजे या याचिकेच्या सुनावणीबाबत मत नोंदवताना सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी “आम्हाला निर्णय द्यावाच लागेल”, असं सूचक वक्तव्यही केलं आहे.

आणखी वाचा

सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी आतापर्यंत या प्रकरणात घटना आणि कायद्यांवर बोट ठेवून कठोर निरीक्षणं नोंदवली होती. विशेष म्हणजे रमण्णा यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून दाखल याचिका घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची आवश्यकता आहे का यावरही विचार करत असल्याचं सूचक वक्तव्य केलेलं आहे. त्यामुळे याबाबत ते काय निर्णय घेतात हे पाहावं लागणार आहे.

विद्यमान सरन्यायाधीश रमण्णा २६ ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. अशात देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणाऱ्या या याचिकेवरील सुनावणीकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे.

पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नका, सुप्रीम कोर्टाची सूचना

या प्रकरणात ४ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय न घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला होता. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं होतं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली होती. 

सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल उपस्थित करत शिंदे गटाला खडसावलं होतं. अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्द्यांवर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.

दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून शिवसेना पक्षात अंतर्गत कलह सुरू आहे. हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत आणि विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबतच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. मात्र, यावर सुनावणी होण्यास मुहूर्त लागत नाहीये. या प्रकरणी ८ ऑगस्टला यावर सुनावणी होणार होती, पण ऐनवेळी ही सुनावणी लांबणीवर पडून १२ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे १२ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

हेही वाचा : “आपण राजकीय पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू शकत नाही, कारण…”; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

यानंतर आता पुन्हा एकदा ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी तब्बल १० दिवसांनी लांबवणीवर पडली आहे. पुढील सुनावणी २२ ऑगस्टला होणार आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटातील सत्तासंघर्षादरम्यान आलेली ही सर्वात मोठी बातमी समजली जात आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा हे २६ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार आहेत. यांच्याच घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

विशेष म्हणजे या याचिकेच्या सुनावणीबाबत मत नोंदवताना सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी “आम्हाला निर्णय द्यावाच लागेल”, असं सूचक वक्तव्यही केलं आहे.

आणखी वाचा

सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी आतापर्यंत या प्रकरणात घटना आणि कायद्यांवर बोट ठेवून कठोर निरीक्षणं नोंदवली होती. विशेष म्हणजे रमण्णा यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून दाखल याचिका घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची आवश्यकता आहे का यावरही विचार करत असल्याचं सूचक वक्तव्य केलेलं आहे. त्यामुळे याबाबत ते काय निर्णय घेतात हे पाहावं लागणार आहे.

विद्यमान सरन्यायाधीश रमण्णा २६ ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. अशात देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणाऱ्या या याचिकेवरील सुनावणीकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे.

पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नका, सुप्रीम कोर्टाची सूचना

या प्रकरणात ४ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय न घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला होता. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं होतं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली होती. 

सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल उपस्थित करत शिंदे गटाला खडसावलं होतं. अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्द्यांवर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.

दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून शिवसेना पक्षात अंतर्गत कलह सुरू आहे. हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत आणि विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबतच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. मात्र, यावर सुनावणी होण्यास मुहूर्त लागत नाहीये. या प्रकरणी ८ ऑगस्टला यावर सुनावणी होणार होती, पण ऐनवेळी ही सुनावणी लांबणीवर पडून १२ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे १२ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

हेही वाचा : “आपण राजकीय पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू शकत नाही, कारण…”; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

यानंतर आता पुन्हा एकदा ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी तब्बल १० दिवसांनी लांबवणीवर पडली आहे. पुढील सुनावणी २२ ऑगस्टला होणार आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटातील सत्तासंघर्षादरम्यान आलेली ही सर्वात मोठी बातमी समजली जात आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा हे २६ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार आहेत. यांच्याच घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.