पंतप्रधान.. सक्षम अधिकारी की प्रभारी मंत्री?

पंतप्रधान हे ‘सक्षम अधिकारी’ आहेत की प्रभारी मंत्री..? अशी द्विधा मनस्थिती सध्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) झाली आहे. कोळसा खाणवाटपातील गैरव्यवहाराप्रकरणी सीबीआयने नुकतेच प्रख्यात उद्योजक कुमारमंगलम बिर्ला आणि कोळसा खात्याचे माजी सचिव पी. सी. पारिख यांच्याविरोधात प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सीबीआयची द्विधा मनस्थिती झाली आहे.
बिर्ला यांना ओडिशातील तालविरा येथील दोन कोळसा क्षेत्रांचे वाटप झाले त्यावेळी कोळसा मंत्रालयाचा कार्यभार पंतप्रधानांच्याच अखत्यारित होता. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करताना अनेकदा धागेदोरे मंत्रालयाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यापर्यंत गेले. त्याजागी नेमके पंतप्रधानच असल्याने त्यांना या प्रकरणात दोषी ठरवायचे की नाही, असा प्रश्न सीबीआयच्या तपासकर्त्यांना पडला होता.
मात्र, अगदी शेवटच्या क्षणी सीबीआयच्या अहवालात पंतप्रधानांऐवजी संबंधित मंत्रालयाचे ‘सक्षम अधिकारी’ किंवा ‘अज्ञात नोकरशहा’ असा उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे या अहवालाभोवती संशयाचे दाट धुके तयार झाले आहे. यापूर्वीही कोळसा खाणवाटप्रकरणात पंतप्रधानांचा संदर्भ वापरावा की नाही यावर सीबीआयमध्ये विचारमंथन झाले होते.
हिंडाल्को कार्यालयांवर छापे
हिंडाल्को इंडस्ट्रीजच्या कार्यालयांवर धाडी टाकून जप्त करण्यात आलेली २५ कोटी रुपयांची मालमत्ता आयकर विभागाने ताब्यात घेतली. कोळसा खाणींच्या वाटपादरम्यान भ्रष्टाचार झाला असल्याच्या आरोपामुळे सदर रक्कम जप्त करण्यात आली आहे, अशी माहिती आयकर विभागाने दिली.