संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्यात रविवारी विचारविनिमय झाला. मात्र, थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावरून तृणमूल काँग्रेस सरकारविरोधात आणणार असलेल्या अविश्वास ठरावासंदर्भात आपल्या पक्षाची भूमिका काय असेल, हे उघड करण्याचे मायावती यांनी टाळले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २२ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे.
बसपाचे लोकसभेत २१ खासदार असून त्यांनी मनमोहन सिंग सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला आहे. मायावती यांच्यासाठी पंतप्रधानांनी भोजनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्याआधी, समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायमसिंह यादव आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्यासाठीही काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी असाच कार्यक्रम आयोजित केला होता. तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेत १९ सदस्य असून पुढील कार्यकाळात सरकारला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून पंतप्रधानांनी मायावती आणि मुलायमसिंह यांना चुचकारण्याचे प्रयत्न सुरू केले असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावरून आपला पक्ष सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव आणण्याची शक्यता आहे, असे तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी अलीकडेच सूचित केले होते. त्याबद्दल विचारले असता, काही सांगण्याचे मायावती यांनी टाळले. लखनौ येथे ९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मेळाव्यात आपण याबद्दल विस्तृत सांगितले आहे. त्याप्रमाणेच आम्ही पुढील पावले उचलू, असे मायावती यांनी स्पष्ट केले. अशी परिस्थिती उद््भवल्यानंतर काय करायचे ते ठरविता येईल, तुम्ही आमच्याकडून आधीच प्रतिसाद कसा अपेक्षित करता, असा प्रश्न त्यांनी पत्रकारांना विचारला.
युपीए सरकारला पाठिंबा देण्यासंबंधी पक्षाने आपल्याला पूर्ण अधिकार दिल्याचे मायावती म्हणाल्या. लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका होण्याची शक्यता असून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच तयारीस लागावे, असे त्यांनी आवाहन केले.
