PM Modi BBC Documentary Row: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने(बीबीसी) केलेल्या माहितीपटावर(डॉक्युमेंट्री) केंद्राने टीका केली आहे. हा पंतप्रधान मोदींच्या विरुधोतील अप्रप्रचाराचा एक भाग असल्याचं म्हटलं आहे. याशिवाय, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनीही या माहितीपटावर आक्षेप नोंदवला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आम्हाला माहीत नाही की या माहितीपटाच्या मागे नेमका काय उद्देश आहे, परंतु ही निष्पक्ष नाही. हा पंतप्रधान मोदींविरुध्दचा अपप्रचार आहे. हा माहितीपट भारतात प्रदर्शित केला गेला नाही.
याशिवाय, बागची म्हणाले की, हा माहितीपट भारताविरोधात एक विशेष प्रकारच्या अपप्रचाराचे कथानक चालवण्याचा प्रयत्न आहे. माहितीपटात दिसते की याच्याशी निगडीत लोक आणि संघटना एका विशिष्ट विचारधारेचे आहेत. कारण त्यामध्ये तथ्यच नाहीत. यामधून गुलामीची मानसिकता दिसून येते, यामागे काय अजेंडा आहे आम्हाला माहीत नाही.
‘India: The Modi Question’ दोन भागात माहितीपट –
बीबीसीने ‘India: The Modi Question’ नावाने दोन भागात एक माहितीपट प्रदर्शित केला आहे. हा माहितीपट कथितरित्या यूट्युबवरही रिलीज करण्यात आला होता, मात्र वाद उद्भवल्याने यूट्युबवरून तो काढण्यात आला. या सीरीजच्या सुरुवातीस माहिती देताना सांगण्यात आलं आहे की, भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत मुस्लीम अल्पसंख्यांक यांच्यातील तणावावर एक नजर, २००२ च्या दंगलीतील त्यांच्या भूमिकेबद्दल दाव्यांचा तपास, ज्यामध्ये हजारो लोक मारले गेले. या माहितीपटाचा पहिला भाग मंगळवारी प्रसारित करण्यात आला होता. तर दुसरा भाग २४ जानेवारी रोजी प्रसारित केला जाणार आहे.
Do note that this has not been screened in India…We think that this is a propaganda piece, designed to push a particular discredited narrative. The bias, lack of objectivity & continuing colonial mindset is blatantly visible: MEA on the BBC documentary on PM Narendra Modi pic.twitter.com/BImPzX9LUX
— ANI (@ANI) January 19, 2023
ब्रिटनकडून बीबीसीच्या माहितीपटावर आक्षेप –
ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषि सुनक यांनी बीबीसीच्या या माहितीपटावर आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच, यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्सचे सदस्य रामी रेंजर यांनीही या माहितीपटास पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींना क्लिनचीट दिली आहे –
२००२ साली झालेल्या गुजरात दंगली प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना क्लिनचीट दिली. या अगोदर एसआयटीनेही पंतप्रधान मोंदींसह इतर लोकांना क्लिन चीट दिली होती. याविरोधात काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळत पंतप्रधान मोदींना क्लिनचीट दिली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आम्हाला माहीत नाही की या माहितीपटाच्या मागे नेमका काय उद्देश आहे, परंतु ही निष्पक्ष नाही. हा पंतप्रधान मोदींविरुध्दचा अपप्रचार आहे. हा माहितीपट भारतात प्रदर्शित केला गेला नाही.
याशिवाय, बागची म्हणाले की, हा माहितीपट भारताविरोधात एक विशेष प्रकारच्या अपप्रचाराचे कथानक चालवण्याचा प्रयत्न आहे. माहितीपटात दिसते की याच्याशी निगडीत लोक आणि संघटना एका विशिष्ट विचारधारेचे आहेत. कारण त्यामध्ये तथ्यच नाहीत. यामधून गुलामीची मानसिकता दिसून येते, यामागे काय अजेंडा आहे आम्हाला माहीत नाही.
‘India: The Modi Question’ दोन भागात माहितीपट –
बीबीसीने ‘India: The Modi Question’ नावाने दोन भागात एक माहितीपट प्रदर्शित केला आहे. हा माहितीपट कथितरित्या यूट्युबवरही रिलीज करण्यात आला होता, मात्र वाद उद्भवल्याने यूट्युबवरून तो काढण्यात आला. या सीरीजच्या सुरुवातीस माहिती देताना सांगण्यात आलं आहे की, भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत मुस्लीम अल्पसंख्यांक यांच्यातील तणावावर एक नजर, २००२ च्या दंगलीतील त्यांच्या भूमिकेबद्दल दाव्यांचा तपास, ज्यामध्ये हजारो लोक मारले गेले. या माहितीपटाचा पहिला भाग मंगळवारी प्रसारित करण्यात आला होता. तर दुसरा भाग २४ जानेवारी रोजी प्रसारित केला जाणार आहे.
Do note that this has not been screened in India…We think that this is a propaganda piece, designed to push a particular discredited narrative. The bias, lack of objectivity & continuing colonial mindset is blatantly visible: MEA on the BBC documentary on PM Narendra Modi pic.twitter.com/BImPzX9LUX
— ANI (@ANI) January 19, 2023
ब्रिटनकडून बीबीसीच्या माहितीपटावर आक्षेप –
ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषि सुनक यांनी बीबीसीच्या या माहितीपटावर आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच, यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्सचे सदस्य रामी रेंजर यांनीही या माहितीपटास पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींना क्लिनचीट दिली आहे –
२००२ साली झालेल्या गुजरात दंगली प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना क्लिनचीट दिली. या अगोदर एसआयटीनेही पंतप्रधान मोंदींसह इतर लोकांना क्लिन चीट दिली होती. याविरोधात काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळत पंतप्रधान मोदींना क्लिनचीट दिली आहे.
