नवी दिल्ली : ‘‘भारताला २०४७पर्यंत विकसित राष्ट्र करणे ही प्रत्येक भारतीयाची महत्त्वाकांक्षा आहे,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केले. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी राज्ये सक्रिय भूमिका निभावू शकतात, कारण त्यांचा थेट जनतेशी संपर्क असतो, असे ते म्हणाले. निती आयोगाच्या नवव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीचे अध्यक्षपद मोदींनी भूषविले. या कौन्सिलमध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि अनेक केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश आहे. हेही वाचा >>> ‘लिव्ह-इन’ला संरक्षण दिल्यास चुकीला प्रोत्साहन! पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक केंद्रामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत उपस्थितांना संबोधित करताना मोदी यांनी आपला देश तरुणांचा असल्याचे सांगितले. तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यांनी धोरणे आखावीत, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले. निती आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, २६ मुख्यमंत्री व नायब राज्यपालांनी बैठकीला हजेरी लावली. बैठकीला मुख्यमंत्री गैरहजर राहिल्यास संबंधित राज्यांचे नुकसान होते, असे आयोगाने स्पष्ट केले. या बैठकीत भारताला २०४७पर्यंत विकसित राष्ट्र करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यासाठी केंद्र व राज्यांचा प्रशासनातील सहभाग आणि सहकार्य, सरकारी योजना सक्षमपणे लागू करून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये जीवनाची गुणवत्ता वाढवणे याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. तसेच, गेल्या वर्षाच्या अखेरीस डिसेंबरमध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये करण्यात आलेल्या शिफारशींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, अशी माहितीही आयोगाने दिली. हे दशक तंत्रज्ञान आणि भू-राजकीय बदलांचे आहे, तसेच ते संधींचेही आहे. भारताने या संधी साधाव्यात आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी वातावरण पोषक करावे. भारताला विकसित राष्ट्र करण्याच्या दृष्टीने प्रगतीसाठी हा निर्णायक टप्पा आहे.- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
