Coronavirus : खासगी रुग्णालयांमधील लसींच्या मनमानी किंमतीवर मोदी सरकारचा चाप; जाहीर केला मोठा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या माहितीनुसार, लसीच्या किंमतीपेक्षा १५० रुपये जास्त आकारुन खासगी रुग्णालयांमध्ये लस दिली जाणार आहे. हा नियमांचे पालन करण्यासंदर्भातील जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आल्याची घोषणा मोदींनी केलीय.

येत्या काळात लसींचा पुरवठा वाढवणार असल्याचंही मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.  मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत ही लसीकरणासाठी प्रभावी मोहिम राबवली गेल्याचं मोदींनी सांगितलं. राज्यांनी मागणी केल्याने त्यांना २५ टक्के लसी स्वत: विकत घेण्यास सांगण्यात आलं. मात्र त्यानंतर काही राज्यांनी मान्य केलं केंद्राच्या अखत्यारीत असलेली आधीची व्यवस्थाच चांगली होती असं मत व्यक्त केलं. अनेक राज्ये यासंदर्भात पुनर्विचार करत असल्याचं दिसलं, अशं मोदी म्हणाले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकाने राज्यांकडे असलेलं लसीकरणासंदर्भातील २५ टक्के काम काढून ते भारत सरकारकडे घेत असल्याची घोषणा केली. येत्या दोन आठवड्यांमध्ये या नव्या नियमांची एक नियमावली जाहीर केली जाईल असं मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.

२१ जून म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय योग दिनापासून देशातील प्रत्येक राज्यातील १८ वर्षांवरील सगळ्या नागरिकांसाठी भारत सरकार मोफत लस देणार असल्याचंही मोदींनी सांगितलं. भारत सरकार स्वत: लसी विकत घेऊन ७५ टक्के लसी राज्यांना मोफत वाटणार असल्याचं मोदींनी स्पष्ट केलं. उरलेल्या २५ टक्के लसी खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणार असून या लसी ज्यांना विकत लसी घ्यायच्यात त्यांना विकत घेण्याची सुविधाही खासगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असल्याचं मोदींनी सांगितलं. मात्र तिथे सुद्धा रुग्णालयांनी लसींसाठी वाटेल तसे पैसे घेऊ नयेत म्हणून लसीच्या किंमतीपेक्षा जास्तीत जास्त १५० रुपये अधिक सेवा शुल्क म्हणून लस देण्याचा नियम बनवण्यात आला आहे.

भाषणाच्या शेवटी पंतप्रधान मोदींनी भारत हा करोनाविरुद्धचा लढा नक्की जिंकेल असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच करोनाचे निर्बंध उठले असले तरी बेजबाबदारपणे वागणं चुकीचं ठरेल असं सांगत मोदींनी अनलॉकमध्ये सुद्धा करोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करण्याचं आवाहन केलं.