केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पहिले सहकारमंत्रीपद अमित शाह यांच्याकडे देण्यात आले असून त्यांच्याकडील केंद्रीय गृहमंत्रीपदाची जबाबदारीही कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र अमित शाह यांच्याकडे हे मंत्रीपद गेल्याने राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या राज्यातील सहकार क्षेत्रामध्ये राष्ट्रवादीचा दबदबा आहे. अशाच अमित शाह यांच्याकडे सहकार खात्याचा कार्यभार देण्यात आल्याने राज्यातील सहकार चळवळीत मत्तेदारी असलेल्या राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढतील अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या जरंडेश्वर सारख कारखान्यावर केंद्रीय यंत्रणांनी अलिकडेच जप्तीची कारवाई केली. या शिवाय इतर ३० कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करण्याची मागणीही भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शाह यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यातच आता शाह यांच्याकडेच सहकार खात्याचा कारभार आल्याने राज्यामध्ये सहकार चळवळीत आघाडीवर असणाऱ्या राष्ट्रवादीला पूर्वी सारखा मुक्त वाव मिळणार नाही हे स्पष्टच आहे. भविष्यामध्ये भाजपा आणि राष्ट्रवादीचे संबंध कसे राहतील यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहणार आहे. राज्यामध्ये भाजपाला शह देण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीकडून झाल्यास त्याला केंद्रातील सहकार खात्याच्या माध्यमातून उत्तर दिलं जाण्याची आणि या खात्याच्या मदतीने राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सहकारी संस्थांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या तीन प्रमुख राज्यांमध्ये सहकारी चळवळींचा फार मोठा राजकीय प्रभाव आहे. या तीनपैकी केवळ महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता नाहीय. भाजपासाठी ही तिन्ही राज्ये फार महत्वाची असल्याने या नवीन खात्याच्या माध्यमातून सध्या सत्ता नसणाऱ्या महाराष्ट्रावरील राजकीय पकड अप्रत्यक्षपणे अधिक घट्ट करण्याचा भाजपाचा विचार आहे.
नक्की वाचा >> काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सपातून आलेल्या नेत्यांची मंत्रिमंडळात वर्णी; निष्ठावंतांना डावलल्याची कुजबूज
अर्थसंकल्पाच्या वेळीच झालेली या मंत्रालयाची घोषणा…
देशातील सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन’ अर्थात ‘सहकार मंत्रालय’ स्थापन केलं आहे. देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याचं काम हे मंत्रालय करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना या मंत्रालयाची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने प्रसिद्धी पत्रकातून या मंत्रालयाबाबतची माहिती जाहीर केली होती. या मंत्रालयामुळे देशातील सहकार चळवळीला बळ मिळेल. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रशासकीय, कायद्यांचा आणि धोरणात्मक कार्यप्रणाली उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच सहाकरी संस्थांना स्थानिक पातळीवर मदत करण्यासाठी कामी येईल. याद्वारे सहकारी संस्थांबद्दल नागरिकांमधील विश्वास वाढून त्यांचं नातं अधिक घट्ट होऊ शकेल, असा विश्वास केंद्राने व्यक्त केलाय.
नक्की पाहा >> PM Modi Cabinet : मोदींच्या मंत्रिमंडळातून ‘हे’मंत्री OUT; राज्यातील दोन मंत्र्यांचाही समावेश
काय काम करणार हे मंत्रालय ?
देशात सहकारावर आधारित आर्थिक विकासाची एक यंत्रणा काम करते. या यंत्रणेमधील प्रत्येक सदस्य जबाबदारीने काम करतो का यासंदर्भातील देखरेख या खात्यामार्फत केली जाणार आहे. तसेच या मंत्रालयाकडून सहकारी संस्थांना व्यवसाय सुलभता म्हणजे ईज ऑफ डुइंग बिजनेसची प्रक्रिया सोपी करणे, मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्हच्या (एसएससीएस) विकासासाठी काम करणे असं या मंत्रालयाच्या कामाकाजाचं स्वरुप असल्याची माहिती मंत्रीपद मिळण्यापूर्वीच अमित शाह यांनीही ट्विट करून दिली होती.
“मोदी सरकारने सहकार समृद्धीचं स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अभूतपूर्व निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार व्यक्त करतो. मोदीजींच्या दूरदर्शी निर्णयामुळे कृषी आणि ग्रामीण भागात समृद्धीची नवी पहाट उगवेल,” असं शाह यांनी म्हटलं आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या जरंडेश्वर सारख कारखान्यावर केंद्रीय यंत्रणांनी अलिकडेच जप्तीची कारवाई केली. या शिवाय इतर ३० कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करण्याची मागणीही भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शाह यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यातच आता शाह यांच्याकडेच सहकार खात्याचा कारभार आल्याने राज्यामध्ये सहकार चळवळीत आघाडीवर असणाऱ्या राष्ट्रवादीला पूर्वी सारखा मुक्त वाव मिळणार नाही हे स्पष्टच आहे. भविष्यामध्ये भाजपा आणि राष्ट्रवादीचे संबंध कसे राहतील यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहणार आहे. राज्यामध्ये भाजपाला शह देण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीकडून झाल्यास त्याला केंद्रातील सहकार खात्याच्या माध्यमातून उत्तर दिलं जाण्याची आणि या खात्याच्या मदतीने राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सहकारी संस्थांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या तीन प्रमुख राज्यांमध्ये सहकारी चळवळींचा फार मोठा राजकीय प्रभाव आहे. या तीनपैकी केवळ महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता नाहीय. भाजपासाठी ही तिन्ही राज्ये फार महत्वाची असल्याने या नवीन खात्याच्या माध्यमातून सध्या सत्ता नसणाऱ्या महाराष्ट्रावरील राजकीय पकड अप्रत्यक्षपणे अधिक घट्ट करण्याचा भाजपाचा विचार आहे.
नक्की वाचा >> काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सपातून आलेल्या नेत्यांची मंत्रिमंडळात वर्णी; निष्ठावंतांना डावलल्याची कुजबूज
अर्थसंकल्पाच्या वेळीच झालेली या मंत्रालयाची घोषणा…
देशातील सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन’ अर्थात ‘सहकार मंत्रालय’ स्थापन केलं आहे. देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याचं काम हे मंत्रालय करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना या मंत्रालयाची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने प्रसिद्धी पत्रकातून या मंत्रालयाबाबतची माहिती जाहीर केली होती. या मंत्रालयामुळे देशातील सहकार चळवळीला बळ मिळेल. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रशासकीय, कायद्यांचा आणि धोरणात्मक कार्यप्रणाली उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच सहाकरी संस्थांना स्थानिक पातळीवर मदत करण्यासाठी कामी येईल. याद्वारे सहकारी संस्थांबद्दल नागरिकांमधील विश्वास वाढून त्यांचं नातं अधिक घट्ट होऊ शकेल, असा विश्वास केंद्राने व्यक्त केलाय.
नक्की पाहा >> PM Modi Cabinet : मोदींच्या मंत्रिमंडळातून ‘हे’मंत्री OUT; राज्यातील दोन मंत्र्यांचाही समावेश
काय काम करणार हे मंत्रालय ?
देशात सहकारावर आधारित आर्थिक विकासाची एक यंत्रणा काम करते. या यंत्रणेमधील प्रत्येक सदस्य जबाबदारीने काम करतो का यासंदर्भातील देखरेख या खात्यामार्फत केली जाणार आहे. तसेच या मंत्रालयाकडून सहकारी संस्थांना व्यवसाय सुलभता म्हणजे ईज ऑफ डुइंग बिजनेसची प्रक्रिया सोपी करणे, मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्हच्या (एसएससीएस) विकासासाठी काम करणे असं या मंत्रालयाच्या कामाकाजाचं स्वरुप असल्याची माहिती मंत्रीपद मिळण्यापूर्वीच अमित शाह यांनीही ट्विट करून दिली होती.
“मोदी सरकारने सहकार समृद्धीचं स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अभूतपूर्व निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार व्यक्त करतो. मोदीजींच्या दूरदर्शी निर्णयामुळे कृषी आणि ग्रामीण भागात समृद्धीची नवी पहाट उगवेल,” असं शाह यांनी म्हटलं आहे.
