पंजाबमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत त्रुटी असल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीचे नेतृत्व करणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​यांना धमकी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. मिरर नाऊच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​यांना धमकीचा फोन आला होता. कॉल करणारी व्यक्ती किंवा तो कोणत्या गटाशी संबंधित आहे याबाबत माहिती समोर आलेली नाही. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​यांची सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणाचा गुन्हा दाखल करणाऱ्या वकिलांनाही धमक्या आल्या होत्या. या धमक्यांमागे खलिस्तानी संघटनेचा शिख फॉर जस्टिसचा हात असल्याचे सांगण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यातील सुरक्षा त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी समितीची घोषणा केली होती. माजी न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतबाबत कारवाईची मागणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना खलिस्तान समर्थकांकडून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. सुमारे डझनभर वकिलांनी धमकीचे फोन आल्याचा दावा केला. शिख फॉर जस्टिसच्या वतीने त्यांना इंग्लंडच्या क्रमांकावरून हे कॉल आले होते. यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​यांना पत्र लिहून पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत वकिलांना दिलेल्या कथित धमक्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

यामध्ये पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीत वकिलांना सहभागी न होण्याची धमकी देण्यात आली होती. १९८४ साली शीख दंगली आणि नरसंहारात एकाही दोषीला शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी होऊ नये, असे फोनवरुन सांगण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती मल्होत्रा यांच्या ​​व्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) महासंचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी (पोलीस महानिरीक्षक पदाच्या खाली नसलेले), पोलीस महासंचालक, चंदीगड आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सुरक्षा) पंजाब यांची नियुक्ती समितीचे सदस्य म्हणून केली आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल देखील सदस्य आहेत आणि त्यांना समितीचे समन्वयक म्हणून काम करण्यास सांगितले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

पाच जानेवारी रोजी पंजाबमधील फिरोजपूरमधील उड्डाणपुलावर पंतप्रधानांचा ताफा अडकला होता. त्यामुळे ते रॅलीसह कोणत्याही कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. मधूनच त्यांना दिल्लीला परतावे लागले. केंद्र सरकारने या घटनेसाठी पंजाबमधील काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरून त्यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे.

१२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यातील सुरक्षा त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी समितीची घोषणा केली होती. माजी न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतबाबत कारवाईची मागणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना खलिस्तान समर्थकांकडून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. सुमारे डझनभर वकिलांनी धमकीचे फोन आल्याचा दावा केला. शिख फॉर जस्टिसच्या वतीने त्यांना इंग्लंडच्या क्रमांकावरून हे कॉल आले होते. यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​यांना पत्र लिहून पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत वकिलांना दिलेल्या कथित धमक्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

यामध्ये पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीत वकिलांना सहभागी न होण्याची धमकी देण्यात आली होती. १९८४ साली शीख दंगली आणि नरसंहारात एकाही दोषीला शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी होऊ नये, असे फोनवरुन सांगण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती मल्होत्रा यांच्या ​​व्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) महासंचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी (पोलीस महानिरीक्षक पदाच्या खाली नसलेले), पोलीस महासंचालक, चंदीगड आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सुरक्षा) पंजाब यांची नियुक्ती समितीचे सदस्य म्हणून केली आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल देखील सदस्य आहेत आणि त्यांना समितीचे समन्वयक म्हणून काम करण्यास सांगितले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

पाच जानेवारी रोजी पंजाबमधील फिरोजपूरमधील उड्डाणपुलावर पंतप्रधानांचा ताफा अडकला होता. त्यामुळे ते रॅलीसह कोणत्याही कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. मधूनच त्यांना दिल्लीला परतावे लागले. केंद्र सरकारने या घटनेसाठी पंजाबमधील काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरून त्यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे.