नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर रोजी कलम ३७० आणि ३५ (अ) रद्दबातल करण्यासंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व यांना प्राधान्य दिले. प्रत्येक भारतीयाच्या मनातही हीच भावना आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेण्यात आलेला निर्णय घटनात्मक एकात्मता वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने घेतला होता, याची नोंद न्यायालयाने घेतली. कलम ३७० कायमस्वरूपी नव्हते, हेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखचा नितांतसुंदर निसर्ग, शांततेची अनुभूती देणारी खोरी, भव्य पर्वतराजी कलावंत, साहसीवीरांना पिढयानपिढया साद घालत आली आहेत. हिमालय आकाशाला गवसणी घालतो आणि सरोवरे आणि नद्यांचे निखळ पाणी स्वर्ग प्रतिबिंत करतात, असे हे ठिकाण. मात्र, गेल्या सात दशकांपासून या स्थळांनी हिंसाचाराचे उग्र रूप आणि अस्थैर्य अनुभवले.
दुर्दैवाने शतकांच्या वसाहतवादामुळे, आर्थिक आणि मानसिक दमनामुळे आपण एक प्रकारे गोंधळलेला समाज बनलो. अतिशय मूळ गोष्टींबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी आपण गोंधळाकडे नेणाऱ्या द्विधा भूमिकेला मान्यता दिली. दुर्दैवाने जम्मू आणि काश्मीर अशा मानसिकतेचा मोठा बळी ठरले.
हेही वाचा >>> ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्दच, मात्र निवडणुका घ्या! सर्वोच्च न्यायालयाचा जम्मू-काश्मीरबाबत ऐतिहासिक निर्णय
डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे खाते संभाळत होते आणि दीर्घकाळ सरकारमध्ये राहू शकले असते. तरीही काश्मीर मुद्दयावर ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले आणि त्यांनी पुढचा खडतर मार्ग स्वीकारला, जो त्यांच्या जीवावर बेतला. त्यांचे प्रयत्न आणि त्याग यामुळे काश्मीर मुद्दा कोटय़वधी भारतीयांशी भावनिकदृष्टया जोडला गेला. त्यानंतर काही वर्षांनी अटलजी यांनी ‘इन्सानियत’, ‘जम्हूरियत’ आणि ‘काश्मिरियत’ हा प्रभावी संदेश दिला जो सदैव स्फूर्तीचा मोठा स्रोत ठरला.
जीवनाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच जम्मू आणि काश्मीर आंदोलनाशी जोडले जाण्याची संधी मला मिळाली. या राज्याच्या बाबतीत जे काही घडले, ती आपल्या देशाची आणि तेथील जनतेची मोठी फसवणूक होती, हा माझा कायम विश्वास होता. देशावरचा हा कलंक, तिथल्या लोकांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मला जे काही करता येईल, ते करण्याची माझी तीव्र इच्छा होती.
अगदी साध्या आणि स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर- कलम ३७० आणि ३५ (अ) हे त्यातील महत्त्वाचे अडथळे होते. हा अनुच्छेद म्हणजे जणू एखादी भक्कम भिंत. अनुच्छेद ३७० आणि ३५ (अ) मुळे जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना त्यांचे हक्क आणि देशातील अन्य भागासारखी विकासाची फळे कधीच मिळाली नसती. एकाच देशात राहणाऱ्या लोकांमध्ये या कलमांमुळे अंतर निर्माण झाले होते.
एक कार्यकर्ता म्हणून, मी गेली कित्येक दशके हा प्रश्न जवळून पहिला आहे. त्यामुळेच मला या समस्येशी संबंधित निश्चित गोष्टी आणि त्यातील गुंतागुंत याची जाणीव होती. तरीही जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना विकास हवा आहे, याची मला खात्री होती. त्यांना त्यांची बलस्थाने आणि कौशल्ये यांच्या बळावर भारताच्या विकासात योगदान द्यायचे आहे. त्यांना त्यांच्या मुलांसाठी एक उत्तम आयुष्य आणि भविष्य हवे आहे. म्हणूनच, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांची सेवा करताना आम्ही तीन स्तंभांना प्राधान्य दिले. नागरिकांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांना पाठबळ देणाऱ्या कृतींद्वारे जनतेत विश्वास निर्माण करणे आणि तिसरा स्तंभ म्हणजे विकास, विकास आणि केवळ विकासाला प्राधान्य देणे.
हेही वाचा >>> जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची राज्यसभेत ग्वाही
२०१४ मध्ये आम्ही कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच जम्मू-काश्मीरमध्ये भीषण पूर आला आणि काश्मीर खोऱ्याचे मोठे नुकसान झाले. सप्टेंबर २०१४ मध्ये मी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी श्रीनगरला गेलो होतो. तेथेच पुनर्वसनासाठी विशेष साहाय्य म्हणून एक हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली. त्यावेळी मला विविध क्षेत्रातल्या लोकांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांच्याशी झालेल्या संवादांमध्ये एक समान धागा होता- लोकांना विकास हवा होताच; पण अनेक दशकांपासून पसरलेल्या भ्रष्टाचारापासूनही त्यांना स्वातंत्र्य हवे होते. त्याच वर्षी, जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या स्मरणार्थ मी दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय घेतला. दिवाळीच्या दिवशी जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्याचाही मी निर्णय घेतला. काश्मीरमध्ये सद्भावना निर्माण करण्यात आमच्या सरकारमधील मंत्र्यांच्या दौऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मे २०१४ ते मार्च २०१९ पर्यंत १५० हून अधिक मंत्रीस्तरीय दौरे झाले. २०१५ मध्ये जाहीर केलेले विशेष पॅकेज जम्मू आणि काश्मीरच्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. त्यात पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती, पर्यटनाला चालना आणि हस्तकला उद्योगाला मदत पुरवण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला होता.
युवकांची स्वप्ने साकार करण्याची खेळांची क्षमता ओळखून आम्ही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विविध खेळांच्या सामर्थ्यांचा उपयोग केला. क्रीडा उपक्रमांद्वारे, त्यांच्या आकांक्षा आणि भविष्यावर लक्ष्य साध्य करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचा परिवर्तनात्मक प्रभाव आपण पाहिला. स्थानिक फुटबॉल क्लबच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणे ही सर्वात अनोखी गोष्ट होती. त्याचे उत्तम परिणाम दिसून आले. अफशान आशिक या प्रतिभावान फुटबॉलपटूची गोष्ट मला आठवते. श्रीनगरमध्ये दगडफेक करणाऱ्या एका गटाचा ती भाग होती, परंतु योग्यवेळी प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे ती फुटबॉलकडे वळली. त्यात तिने प्रावीण्य मिळवले. मला आठवतंय, मी तिच्याशी एका फिट इंडिया कार्यक्रमात संवाद साधला होता, त्यात मी म्हणालो होतो की ‘बेंड इट लाइक बेकहॅम’ मागे सारायची ही वेळ आहे कारण आता ‘एस इट लाइक अफशान’ आहे.
पंचायत निवडणुका हा देखील या प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या वाटचालीतील एक महत्त्वपूर्ण क्षण होता. पुन्हा एकदा, आमच्यासमोर सत्तेत राहण्याचा किंवा आमच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचा पर्याय होता – ही निवड करणे काही कठीण नव्हते आणि आम्ही सत्ता सोडली, मात्र आम्ही आमच्या आदर्शाना, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांच्या आकांक्षांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
५ ऑगस्ट हा ऐतिहासिक दिवस प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात कोरलेला आहे. आपल्या संसदेने कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंजूर केला. तेव्हापासून जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमध्ये बरेच काही बदलले आहे. राजकीय स्तरावर, तळागाळातील लोकशाहीवर पुन्हा विश्वास निर्माण झाल्याचे गेल्या चार वर्षांनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे. सर्व केंद्रीय कायदे आता निर्भयपणे आणि नि:पक्षपणे लागू होत असून प्रतिनिधित्व देखील अधिक व्यापक झाले आहे- त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आहे, बीडीसी निवडणुका झाल्या आहेत, दुर्लक्षित राहिलेल्या निर्वासित समुदायाने विकासाची फळे चाखायला सुरुवात केली आहे. प्रमुख केंद्र सरकारी योजनांनी संतृप्ततेची पातळी गाठली आहे, अशा प्रकारे या योजना समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. यामध्ये सौभाग्य, उज्ज्वला योजनांचा समावेश आहे. गृहनिर्माण, नळपाणी योजना आणि आर्थिक समावेशनात मोठा पल्ला गाठला गेला आहे. एरव्ही लोकांसाठी एक मोठे आव्हान असलेल्या आरोग्यनिगा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठया प्रमाणात अद्ययावतीकरण झाले आहे. सर्व गावांना ओडीएफ प्लस दर्जा प्राप्त झाला आहे. एकेकाळी भ्रष्टाचाराचे कुरण असलेल्या, वशिलेबाजीचे क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरकारी नोकऱ्यांमधील पदे पारदर्शक आणि योग्य प्रक्रियेच्या माध्यमातून भरली जात आहेत. आयएमआरसारख्या इतर निर्देशांकांमध्येही सुधारणा दिसत आहे. पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाला चालना मिळाली असून त्याचा लाभ सर्वांना होत असल्याचे दिसत आहे. साहजिकच याचे श्रेय जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेच्या चिवट वृत्तीला आहे, ज्यांनी सातत्याने हे दाखवून दिले आहे की त्यांना केवळ विकास हवा आहे आणि सकारात्मक बदलाचे कारक बनण्याची त्यांची इच्छा आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या परिस्थितीबाबत पूर्वी प्रश्नचिन्ह असे. आता त्या जागी विक्रमी वृद्धी, विक्रमी विकास, पर्यटकांचा विक्रमी ओघ याबाबतची केवळ उद्गारचिन्हे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर रोजी कलम ३७० आणि ३५ (अ) रद्दबातल करण्यासंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व यांना प्राधान्य दिले. प्रत्येक भारतीयाच्या मनातही हीच भावना आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेण्यात आलेला निर्णय घटनात्मक एकात्मता वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने घेतला होता, याची नोंद न्यायालयाने घेतली. कलम ३७० कायमस्वरूपी नव्हते, हेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखचा नितांतसुंदर निसर्ग, शांततेची अनुभूती देणारी खोरी, भव्य पर्वतराजी कलावंत, साहसीवीरांना पिढयानपिढया साद घालत आली आहेत. हिमालय आकाशाला गवसणी घालतो आणि सरोवरे आणि नद्यांचे निखळ पाणी स्वर्ग प्रतिबिंत करतात, असे हे ठिकाण. मात्र, गेल्या सात दशकांपासून या स्थळांनी हिंसाचाराचे उग्र रूप आणि अस्थैर्य अनुभवले.
दुर्दैवाने शतकांच्या वसाहतवादामुळे, आर्थिक आणि मानसिक दमनामुळे आपण एक प्रकारे गोंधळलेला समाज बनलो. अतिशय मूळ गोष्टींबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी आपण गोंधळाकडे नेणाऱ्या द्विधा भूमिकेला मान्यता दिली. दुर्दैवाने जम्मू आणि काश्मीर अशा मानसिकतेचा मोठा बळी ठरले.
हेही वाचा >>> ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्दच, मात्र निवडणुका घ्या! सर्वोच्च न्यायालयाचा जम्मू-काश्मीरबाबत ऐतिहासिक निर्णय
डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे खाते संभाळत होते आणि दीर्घकाळ सरकारमध्ये राहू शकले असते. तरीही काश्मीर मुद्दयावर ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले आणि त्यांनी पुढचा खडतर मार्ग स्वीकारला, जो त्यांच्या जीवावर बेतला. त्यांचे प्रयत्न आणि त्याग यामुळे काश्मीर मुद्दा कोटय़वधी भारतीयांशी भावनिकदृष्टया जोडला गेला. त्यानंतर काही वर्षांनी अटलजी यांनी ‘इन्सानियत’, ‘जम्हूरियत’ आणि ‘काश्मिरियत’ हा प्रभावी संदेश दिला जो सदैव स्फूर्तीचा मोठा स्रोत ठरला.
जीवनाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच जम्मू आणि काश्मीर आंदोलनाशी जोडले जाण्याची संधी मला मिळाली. या राज्याच्या बाबतीत जे काही घडले, ती आपल्या देशाची आणि तेथील जनतेची मोठी फसवणूक होती, हा माझा कायम विश्वास होता. देशावरचा हा कलंक, तिथल्या लोकांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मला जे काही करता येईल, ते करण्याची माझी तीव्र इच्छा होती.
अगदी साध्या आणि स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर- कलम ३७० आणि ३५ (अ) हे त्यातील महत्त्वाचे अडथळे होते. हा अनुच्छेद म्हणजे जणू एखादी भक्कम भिंत. अनुच्छेद ३७० आणि ३५ (अ) मुळे जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना त्यांचे हक्क आणि देशातील अन्य भागासारखी विकासाची फळे कधीच मिळाली नसती. एकाच देशात राहणाऱ्या लोकांमध्ये या कलमांमुळे अंतर निर्माण झाले होते.
एक कार्यकर्ता म्हणून, मी गेली कित्येक दशके हा प्रश्न जवळून पहिला आहे. त्यामुळेच मला या समस्येशी संबंधित निश्चित गोष्टी आणि त्यातील गुंतागुंत याची जाणीव होती. तरीही जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना विकास हवा आहे, याची मला खात्री होती. त्यांना त्यांची बलस्थाने आणि कौशल्ये यांच्या बळावर भारताच्या विकासात योगदान द्यायचे आहे. त्यांना त्यांच्या मुलांसाठी एक उत्तम आयुष्य आणि भविष्य हवे आहे. म्हणूनच, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांची सेवा करताना आम्ही तीन स्तंभांना प्राधान्य दिले. नागरिकांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांना पाठबळ देणाऱ्या कृतींद्वारे जनतेत विश्वास निर्माण करणे आणि तिसरा स्तंभ म्हणजे विकास, विकास आणि केवळ विकासाला प्राधान्य देणे.
हेही वाचा >>> जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची राज्यसभेत ग्वाही
२०१४ मध्ये आम्ही कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच जम्मू-काश्मीरमध्ये भीषण पूर आला आणि काश्मीर खोऱ्याचे मोठे नुकसान झाले. सप्टेंबर २०१४ मध्ये मी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी श्रीनगरला गेलो होतो. तेथेच पुनर्वसनासाठी विशेष साहाय्य म्हणून एक हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली. त्यावेळी मला विविध क्षेत्रातल्या लोकांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांच्याशी झालेल्या संवादांमध्ये एक समान धागा होता- लोकांना विकास हवा होताच; पण अनेक दशकांपासून पसरलेल्या भ्रष्टाचारापासूनही त्यांना स्वातंत्र्य हवे होते. त्याच वर्षी, जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या स्मरणार्थ मी दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय घेतला. दिवाळीच्या दिवशी जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्याचाही मी निर्णय घेतला. काश्मीरमध्ये सद्भावना निर्माण करण्यात आमच्या सरकारमधील मंत्र्यांच्या दौऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मे २०१४ ते मार्च २०१९ पर्यंत १५० हून अधिक मंत्रीस्तरीय दौरे झाले. २०१५ मध्ये जाहीर केलेले विशेष पॅकेज जम्मू आणि काश्मीरच्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. त्यात पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती, पर्यटनाला चालना आणि हस्तकला उद्योगाला मदत पुरवण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला होता.
युवकांची स्वप्ने साकार करण्याची खेळांची क्षमता ओळखून आम्ही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विविध खेळांच्या सामर्थ्यांचा उपयोग केला. क्रीडा उपक्रमांद्वारे, त्यांच्या आकांक्षा आणि भविष्यावर लक्ष्य साध्य करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचा परिवर्तनात्मक प्रभाव आपण पाहिला. स्थानिक फुटबॉल क्लबच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणे ही सर्वात अनोखी गोष्ट होती. त्याचे उत्तम परिणाम दिसून आले. अफशान आशिक या प्रतिभावान फुटबॉलपटूची गोष्ट मला आठवते. श्रीनगरमध्ये दगडफेक करणाऱ्या एका गटाचा ती भाग होती, परंतु योग्यवेळी प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे ती फुटबॉलकडे वळली. त्यात तिने प्रावीण्य मिळवले. मला आठवतंय, मी तिच्याशी एका फिट इंडिया कार्यक्रमात संवाद साधला होता, त्यात मी म्हणालो होतो की ‘बेंड इट लाइक बेकहॅम’ मागे सारायची ही वेळ आहे कारण आता ‘एस इट लाइक अफशान’ आहे.
पंचायत निवडणुका हा देखील या प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या वाटचालीतील एक महत्त्वपूर्ण क्षण होता. पुन्हा एकदा, आमच्यासमोर सत्तेत राहण्याचा किंवा आमच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचा पर्याय होता – ही निवड करणे काही कठीण नव्हते आणि आम्ही सत्ता सोडली, मात्र आम्ही आमच्या आदर्शाना, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांच्या आकांक्षांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
५ ऑगस्ट हा ऐतिहासिक दिवस प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात कोरलेला आहे. आपल्या संसदेने कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंजूर केला. तेव्हापासून जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमध्ये बरेच काही बदलले आहे. राजकीय स्तरावर, तळागाळातील लोकशाहीवर पुन्हा विश्वास निर्माण झाल्याचे गेल्या चार वर्षांनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे. सर्व केंद्रीय कायदे आता निर्भयपणे आणि नि:पक्षपणे लागू होत असून प्रतिनिधित्व देखील अधिक व्यापक झाले आहे- त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आहे, बीडीसी निवडणुका झाल्या आहेत, दुर्लक्षित राहिलेल्या निर्वासित समुदायाने विकासाची फळे चाखायला सुरुवात केली आहे. प्रमुख केंद्र सरकारी योजनांनी संतृप्ततेची पातळी गाठली आहे, अशा प्रकारे या योजना समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. यामध्ये सौभाग्य, उज्ज्वला योजनांचा समावेश आहे. गृहनिर्माण, नळपाणी योजना आणि आर्थिक समावेशनात मोठा पल्ला गाठला गेला आहे. एरव्ही लोकांसाठी एक मोठे आव्हान असलेल्या आरोग्यनिगा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठया प्रमाणात अद्ययावतीकरण झाले आहे. सर्व गावांना ओडीएफ प्लस दर्जा प्राप्त झाला आहे. एकेकाळी भ्रष्टाचाराचे कुरण असलेल्या, वशिलेबाजीचे क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरकारी नोकऱ्यांमधील पदे पारदर्शक आणि योग्य प्रक्रियेच्या माध्यमातून भरली जात आहेत. आयएमआरसारख्या इतर निर्देशांकांमध्येही सुधारणा दिसत आहे. पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाला चालना मिळाली असून त्याचा लाभ सर्वांना होत असल्याचे दिसत आहे. साहजिकच याचे श्रेय जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेच्या चिवट वृत्तीला आहे, ज्यांनी सातत्याने हे दाखवून दिले आहे की त्यांना केवळ विकास हवा आहे आणि सकारात्मक बदलाचे कारक बनण्याची त्यांची इच्छा आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या परिस्थितीबाबत पूर्वी प्रश्नचिन्ह असे. आता त्या जागी विक्रमी वृद्धी, विक्रमी विकास, पर्यटकांचा विक्रमी ओघ याबाबतची केवळ उद्गारचिन्हे आहेत.
