गेल्या आठवड्याभरापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत होणाऱ्या काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. जम्मू-काश्मीरची विभागणी केल्यानंतर आणि कलम ३७० हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान या सर्वपक्षीय नेत्यांना भेटत होते. या बैठकीमध्ये अपेक्षेप्रमाणेच सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. यासोबतच, विधानसभा निवडणुका, काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन, राजकीय कैद्यांची सुटका अशा काही प्रमुख मागण्या या पक्षांकडून करण्यात आल्या. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांशी सविस्तर चर्चा करून पुढील पावलं कोणत्या दिशेनं उचलली जातील, याचे सूतोवाच केले. सूत्रांच्या हवाल्याने एएनआयनं बैठकीतील वृत्तांत दिला आहे.

 

विधानसभा निवडणुकांना प्राधान्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीमध्ये काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. त्यावर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, “जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा प्रस्थापित करणं याला आपलं पहिलं प्राधान्य असेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या डीडीसी निवडणुकांप्रमाणेच विधानसभा निवडणुका देखील विनासायास पार पडायला हव्यात”. जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाातील, असं देखील पंतप्रधानांनी यावेळी स्पष्ट केलं. सर्वपक्षीय नेत्यांनी याला सहमती दर्शवली.

 

जम्मू-काश्मीरमधील एक मृत्यू देखील वेदनादायी!

दरम्यान, यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर भाष्य केलं. “जम्मू-काश्मीरमध्ये होणारा एक मृत्यू देखील वेदनादायी असतो. काश्मीरमधील तरुणांचं संरक्षण करणं ही आपली सामुहिक जबाबदारी आहे. आपण इथल्या तरुणाईला संधी द्यायला हवी, त्याबदल्यात ते देशाला खूप काही परत देतील”, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले. “शेवटच्या थरापर्यंत लोकशाही सक्षम करणं आणि जम्मू-काश्मीरच्या जनतेसोबत मिळून त्यांच्या विकासासाठी काम करणं आवश्यक आहे”, असं देखील त्यांनी नमूद केलं.

 

विश्वासपूर्ण वातावरण महत्त्वाचं!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांशी बोलताना काश्मीरच्या जनतेमध्ये विश्वास निर्माण होणं आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं. “जेव्हा लोकांना भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा अनुभव येतो, तेव्हा लोकांमध्ये आपोआपच सरकारबद्दल विश्वास निर्माण होऊ लागतो आणि ते देखील प्रशासनाला मदतीचा हात पुढे करतात. जम्मू-काश्मीरमध्ये ते आता दिसू लागलं आहे”, असं पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केलं.