आठवडय़ाभरात पंतप्रधानांची १२० तज्ज्ञांशी चर्चा
नवी दिल्ली : गडगडलेला आर्थिक विकासदर पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात धाडसी निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. विशेषत: उद्योगक्षेत्राची नाराजी दूर करण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष केंद्रित केले असून, आठवडय़ाभरात त्यांनी १२० तज्ज्ञांशी चर्चा केली.
आर्थिक विकासदर जेमतेम पाच टक्के राहणार असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले असून, विदेशी गुंतवणूकदारांचा ओढाही कमी झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये आर्थिक क्षेत्रातील विविध शिष्टमंडळांच्या भेटी घेतल्या. पंतप्रधानांनी गुरुवारी निती आयोगाच्या कार्यालयात उद्योजकांशी चर्चा केली. आतापर्यंत १२ शिष्टमंडळांतील सुमारे सव्वाशे तज्ज्ञांचे म्हणणे पंतप्रधान मोदींनी ऐकून घेतले. पंतप्रधानांच्या बैठकांआधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही उद्योजक, तसेच आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे.
गेल्या महिन्यापासून विविध मंत्रालयांचा आढावाही घेण्यात येत आहे. प्रत्येक मंत्रालयाला आगामी काळातील योजनांची सविस्तर मांडणी करण्यास सांगण्यात आले होते. गेल्या आठवडय़ात सलग दोन दिवस मंत्री परिषदेचीही बैठक घेण्यात आली होती. मंत्र्यांच्या या बैठकांमध्येही आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी विविध मंत्रालयातर्फे काय केले जाऊ शकते, याची माहिती मोदींनी घेतली होती.
अर्थतज्ज्ञांच्या प्रदीर्घ बैठका होत असून, त्यात कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला सहभागी करून घेतलेले नाही. किंबहुना या बैठकांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनही हजर नव्हत्या. गुरुवारी झालेल्या बैठकीवेळीही सीतारामन भाजपच्या मुख्यालयात होत्या. मुख्यालयात भाजपचे प्रवक्ते, पदाधिकारी, विविध संघटनेचे प्रमुख यांच्याशी सीतारामन अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा करत होत्या. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अर्थसंकल्पात काय असावे याबाबत सूचना कराव्यात, असे आवाहन सामान्य नागरिकांना केले आहे. या सूचना २० जानेवारीपर्यंत कळवाव्यात, असेही अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
२०२४ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी दीर्घकालीन, सातत्यपूर्ण आणि जाणीवपूर्वक योजना अमलात आणाव्या लागतील. त्यात आर्थिक क्षेत्रातील सर्वाचा सहभाग आवश्यक असल्याचे मोदींनी या शिष्टमंडळांना सांगितले. ‘देशाला डोळ्यासमोर ठेवून आपण एकत्रित काम करायला हवे,’ असे मोदी म्हणाल्याचे सरकारी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीलाच
गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जाईल. या दिवशी शनिवार असल्याने अर्थसंकल्प सादर होईल की नाही, अशी शंका खासदारांकडून व्यक्त करण्यात येत होती, पण अर्थसंकल्पाच्या तारखेत बदल होण्याची शक्यता नाही. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
३१ जानेवारी रोजी सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन दोन टप्प्यांमध्ये असेल. सुट्टीनंतर सुरू होणारे अधिवेशन एप्रिलपर्यंत चालेल.
अर्थमंत्री अनुपस्थित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी घेतलेल्या आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उद्योगमंत्री पीयूष गोयल, तसेच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार उपस्थित होते. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उपस्थित नव्हत्या. त्यांच्या अनुपस्थितीबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सीतारामन यांच्या अर्थ मंत्रालयाच्या कारभार हाताळणीवर तसेच, देशभर होणाऱ्या टीकेचा सक्षम प्रतिवाद न केल्याबद्दल पंतप्रधान कार्यालयात सीतारामन यांच्याबद्दल नाराजी असल्याचे मानले जाते.
नवी दिल्ली : गडगडलेला आर्थिक विकासदर पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात धाडसी निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. विशेषत: उद्योगक्षेत्राची नाराजी दूर करण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष केंद्रित केले असून, आठवडय़ाभरात त्यांनी १२० तज्ज्ञांशी चर्चा केली.
आर्थिक विकासदर जेमतेम पाच टक्के राहणार असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले असून, विदेशी गुंतवणूकदारांचा ओढाही कमी झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये आर्थिक क्षेत्रातील विविध शिष्टमंडळांच्या भेटी घेतल्या. पंतप्रधानांनी गुरुवारी निती आयोगाच्या कार्यालयात उद्योजकांशी चर्चा केली. आतापर्यंत १२ शिष्टमंडळांतील सुमारे सव्वाशे तज्ज्ञांचे म्हणणे पंतप्रधान मोदींनी ऐकून घेतले. पंतप्रधानांच्या बैठकांआधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही उद्योजक, तसेच आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे.
गेल्या महिन्यापासून विविध मंत्रालयांचा आढावाही घेण्यात येत आहे. प्रत्येक मंत्रालयाला आगामी काळातील योजनांची सविस्तर मांडणी करण्यास सांगण्यात आले होते. गेल्या आठवडय़ात सलग दोन दिवस मंत्री परिषदेचीही बैठक घेण्यात आली होती. मंत्र्यांच्या या बैठकांमध्येही आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी विविध मंत्रालयातर्फे काय केले जाऊ शकते, याची माहिती मोदींनी घेतली होती.
अर्थतज्ज्ञांच्या प्रदीर्घ बैठका होत असून, त्यात कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला सहभागी करून घेतलेले नाही. किंबहुना या बैठकांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनही हजर नव्हत्या. गुरुवारी झालेल्या बैठकीवेळीही सीतारामन भाजपच्या मुख्यालयात होत्या. मुख्यालयात भाजपचे प्रवक्ते, पदाधिकारी, विविध संघटनेचे प्रमुख यांच्याशी सीतारामन अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा करत होत्या. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अर्थसंकल्पात काय असावे याबाबत सूचना कराव्यात, असे आवाहन सामान्य नागरिकांना केले आहे. या सूचना २० जानेवारीपर्यंत कळवाव्यात, असेही अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
२०२४ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी दीर्घकालीन, सातत्यपूर्ण आणि जाणीवपूर्वक योजना अमलात आणाव्या लागतील. त्यात आर्थिक क्षेत्रातील सर्वाचा सहभाग आवश्यक असल्याचे मोदींनी या शिष्टमंडळांना सांगितले. ‘देशाला डोळ्यासमोर ठेवून आपण एकत्रित काम करायला हवे,’ असे मोदी म्हणाल्याचे सरकारी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीलाच
गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जाईल. या दिवशी शनिवार असल्याने अर्थसंकल्प सादर होईल की नाही, अशी शंका खासदारांकडून व्यक्त करण्यात येत होती, पण अर्थसंकल्पाच्या तारखेत बदल होण्याची शक्यता नाही. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
३१ जानेवारी रोजी सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन दोन टप्प्यांमध्ये असेल. सुट्टीनंतर सुरू होणारे अधिवेशन एप्रिलपर्यंत चालेल.
अर्थमंत्री अनुपस्थित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी घेतलेल्या आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उद्योगमंत्री पीयूष गोयल, तसेच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार उपस्थित होते. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उपस्थित नव्हत्या. त्यांच्या अनुपस्थितीबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सीतारामन यांच्या अर्थ मंत्रालयाच्या कारभार हाताळणीवर तसेच, देशभर होणाऱ्या टीकेचा सक्षम प्रतिवाद न केल्याबद्दल पंतप्रधान कार्यालयात सीतारामन यांच्याबद्दल नाराजी असल्याचे मानले जाते.
