२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वसामान्य लोकांसाठी प्रधानमंत्री जन धन योजना आमंलात आणली होती. स्वातंत्र्यदिनी 15 ऑगस्टला या योजनेला चार वर्षं पूर्ण होणार आहेत. याचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरून जन धन खातेधरकांना मोठं गिफ्ट देणार असल्याचे वृत्त आहे. गेल्या चार वर्षांत 32 कोटी 25 लाख जन-धन खाती उघडण्यात आली असून त्यात 80 हजार 674 कोटी रुपये जमा आहेत.

सहा महिने जन धन खाते वापरण्यात सातत्य राहिल्यास बँकेकडून खातेदारांना मिळणारे कर्जाची मर्यादा मोदी सरकार वाढवणार आहे. सध्या ५ हजार रूपये मिळणारे कर्ज दुप्पट होणार आहे. त्यामुळे सहा जन धन खाते वापरल्यास खातेदारांना १० हजार रूपयांचे कर्ज मिळू शकते. याशिवाय अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतनाची मर्यादाही दुपट्ट होणार आहे. ही मर्यादा 5 हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपये होऊ शकते.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
issue of ministery post between Devendra Fadnavis Eknath Shinde and Ajit Pawar is likely to be resolved in Delhi
खातेवाटपाचा पेच आता दिल्लीतच सुटण्याची शक्यता
jan dhan account marathi news
अकरा कोटी निष्क्रिय जनधन खात्यांमध्ये १४,७५० कोटी पडून
rbi governor shaktikanta das
उच्च व्याजदर केवळ विकासदर मंदावण्याचे कारण नव्हे – दास
Devendra Fadnavis, Ajit Pawar, Eknath Shinde ,
खातेवाटपाच्या पेचामुळे दोन उपमुख्यमंत्री बिनखात्याचे
Ratnagiri assembly defeat , Shivsena Thackeray Ratnagiri , Ratnagiri latest news, Ratnagiri shivsena news,
रत्नागिरी विधानसभेचा पराभवाचा वाद देवाच्या दारात, ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गद्दारांना शिक्षा देण्यासाठी घातले गाऱ्हाणे
Pune and Pimpri Chinchwad may raise PMPML ticket prices due to rising operational deficit
पीएमपी तिकीट दरवाढीचे भवितव्य, ‘दादांच्या ‘ हाती, काय निर्णय घेणार ?

याशिवाय या वर्षीच्या भाषणामध्ये पंतप्रधान मायक्रो इन्शूरन्स स्कीमची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. रुपे कार्डधारकांना मिळणाऱ्या मोफत दुर्घटना विम्याची रक्कम 1 लाख रुपयांनी वाढवण्याचा विचारही सरकार करत आहे.

Story img Loader