केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात RSS च्या कार्यक्रमांमध्ये जाण्यावर घालण्यात आलेली बंदी उठवली आहे. ९ जुलै रोजी केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा अध्यादेश भाजपाच्या मीडिया सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर केला आहे. १९६६ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. ५८ वर्षांपूर्वीची ही बंदी आता उठवण्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या मिडिया सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर यासंदर्भातला सरकारी आदेश शेअर केला असून त्यावर सविस्तर पोस्टही लिहिली आहे. आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असून त्याच दिवशी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे त्यावरून राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
काय आहे केंद्राच्या आदेशामध्ये?
केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या या आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभाग घेण्यासाठी निर्बंध घालण्यात आलेल्या कार्यक्रमांच्या यादीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं नाव वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत. ३० नोव्हेंबर १९६६, २५ जुलै १९७० व २८ ऑक्टोबर १९८० या तीन दिवशी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी आदेशांचा उल्लेख या आदेशात करण्यात आला आहे.
अमित मालवीय यांची पोस्ट आणि काँग्रेसवर टीका
दरम्यान, या आदेशाच्या निमित्ताने अमित मालवीय यांनी काँग्रेसवर तोंडसुख घेतलं आहे. “५८ वर्षांपूर्वी १९६६ मध्ये तत्कालीन सरकारने जारी केलेले कर्मचाऱ्यांना RSS च्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखणारे घटनाबाह्य आदेश मोदी सरकराने मागे घेतले आहेत. तेव्हा जारी करण्यात आलेला आदेशच मुळात चुकीचा होता. ७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी संसद परिसरात गोहत्याविरोधी मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यात मोठ्या संख्येनं आरएसएस व जनसंघाचे समर्थक सहभागी झाले होते. त्यावेळी अनेकजण पोलसांच्या गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले होते. या पार्श्वभूमीवर हे आदेश काढण्यात आले होते”, असं अमित मालवीय यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
The unconstitutional order issued 58 years ago, in 1966, imposing a ban on Govt employees taking part in the activities of the Rashtriya Swayamsevak Sangh has been withdrawn by the Modi Govt. The original order shouldn’t have been passed in the first place.
— Amit Malviya (@amitmalviya) July 22, 2024
The ban was imposed… pic.twitter.com/Gz0Yfmftrp
“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जनसंघाच्या भीतीमुळेच इंदिरा गांधी यांनी ३० नोव्हेंबर १९६६ रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमांत सहभागी होण्यापासून रोखलं होतं”, असंही अमित मालवीय यांनी या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
VIDEO | Parliament Budget Session: "Now, they (government employees) will be able to openly work for them (BJP) by getting affiliated with RSS. This is condemnable. The government employees will now keep their personal interests ahead while working (for the government)," says… pic.twitter.com/QwXgLOhYmA
— Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2024
ठाकरे गटाचा हल्लाबोल
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर उद्धव ठाकरे गटानं हल्लाबोल केला आहे. “आता सरकारी कर्मचारी खुलेपणाने RSS शी संलग्न होऊन भाजपासाठी काम करू शकतील. हे निषेधार्ह आहे आता सरकारी कर्मचारी सरकारसाठी काम करताना त्यांच्या वैयक्तिक हितसंबंधांना प्राधान्य देतील”, अशी टीका ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी दिली आहे.
काय आहे केंद्राच्या आदेशामध्ये?
केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या या आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभाग घेण्यासाठी निर्बंध घालण्यात आलेल्या कार्यक्रमांच्या यादीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं नाव वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत. ३० नोव्हेंबर १९६६, २५ जुलै १९७० व २८ ऑक्टोबर १९८० या तीन दिवशी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी आदेशांचा उल्लेख या आदेशात करण्यात आला आहे.
अमित मालवीय यांची पोस्ट आणि काँग्रेसवर टीका
दरम्यान, या आदेशाच्या निमित्ताने अमित मालवीय यांनी काँग्रेसवर तोंडसुख घेतलं आहे. “५८ वर्षांपूर्वी १९६६ मध्ये तत्कालीन सरकारने जारी केलेले कर्मचाऱ्यांना RSS च्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखणारे घटनाबाह्य आदेश मोदी सरकराने मागे घेतले आहेत. तेव्हा जारी करण्यात आलेला आदेशच मुळात चुकीचा होता. ७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी संसद परिसरात गोहत्याविरोधी मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यात मोठ्या संख्येनं आरएसएस व जनसंघाचे समर्थक सहभागी झाले होते. त्यावेळी अनेकजण पोलसांच्या गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले होते. या पार्श्वभूमीवर हे आदेश काढण्यात आले होते”, असं अमित मालवीय यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
The unconstitutional order issued 58 years ago, in 1966, imposing a ban on Govt employees taking part in the activities of the Rashtriya Swayamsevak Sangh has been withdrawn by the Modi Govt. The original order shouldn’t have been passed in the first place.
— Amit Malviya (@amitmalviya) July 22, 2024
The ban was imposed… pic.twitter.com/Gz0Yfmftrp
“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जनसंघाच्या भीतीमुळेच इंदिरा गांधी यांनी ३० नोव्हेंबर १९६६ रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमांत सहभागी होण्यापासून रोखलं होतं”, असंही अमित मालवीय यांनी या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
VIDEO | Parliament Budget Session: "Now, they (government employees) will be able to openly work for them (BJP) by getting affiliated with RSS. This is condemnable. The government employees will now keep their personal interests ahead while working (for the government)," says… pic.twitter.com/QwXgLOhYmA
— Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2024
ठाकरे गटाचा हल्लाबोल
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर उद्धव ठाकरे गटानं हल्लाबोल केला आहे. “आता सरकारी कर्मचारी खुलेपणाने RSS शी संलग्न होऊन भाजपासाठी काम करू शकतील. हे निषेधार्ह आहे आता सरकारी कर्मचारी सरकारसाठी काम करताना त्यांच्या वैयक्तिक हितसंबंधांना प्राधान्य देतील”, अशी टीका ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी दिली आहे.
