लोकसभा निकालानंतर आज दिल्लीत एनडीएच्या घटक पक्षांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला नितीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू, मुख्यमंत्री एकनाथ यांच्यासह इतर अनेक पक्षाचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा एकदा संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून घोषित करण्यात आलं. यावेळी संबोधित करताना नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या सरकारने गेल्या १० वर्षात केलेल्या कामांचा पाढा वाचला, तसेच काँग्रेस पक्षावर जोरदार टीकाही केली.
महत्त्वाचे म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ४८ मिनिटांच्या भाषणात जवळपास ३९ वेळा एनडीए/ गठबंधन/ युती या शब्दांचा प्रयोग केला. खरं तर २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपाने स्वबळावर सत्ता स्थापन केली होती. त्यासाठी त्यांना एनडीएतील घटक पक्षांची गरज भासली नव्हती. मात्र, सत्ता येताच भाजपा आपल्याबरोबर दुजाभाव करत असल्याचा आरोप एनडीएतील मित्र पक्षांनी केला होता. भाजपाकडून एनडीएला फारसे महत्त्व दिले नाही, असा एनडीएमधील घटक पक्षांचा सूर होता. कमी महत्त्वाची मंत्रीपदं दिली जातात, असंही या घटक पक्षांचं म्हणणं होतं.
हेही वाचा – ‘मंत्रीपदासाठी बोगस फोन, माझ्या स्वाक्षरीचं खोटं पत्र येऊ शकतं’, मोदींनी सावधगिरीचा इशारा का दिला?
दरम्यान, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. यंदा भाजपाला स्वबळावर पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने एनडीएतील घटकपक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे मोदींनी एनडीए शब्दावर भर दिल्याचं बोललं जात आहे. विशेष म्हणजे निकालानंतर विरोधकांनीही नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केलं आहे. आता भाजपाला एनडीएच्या घटक पक्षाचं महत्त्व समजेल, असा टोला विरोधकांनी लगावला आहे. त्यामुळे मोदींच्या या भाषणानंतर एनडीए शब्दाच्या उल्लेखाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
निकालानंतरची नेमकी परिस्थिती काय?
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल भाजपासाठी सर्वांत अनपेक्षित निकाल राहिला आहे. मागील दोन लोकसभा निवडणुकांत बहुमताने विजय मिळविणार्‍या भाजपाला यंदा ३०० चा आकडा मिळवण्यासाठीही मोठा संघर्ष करावा लागला. ५४३ लोकसभा मतदारसंघांपैकी २९३ जागांवर एनडीएला विजय मिळविता आला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांमधली सर्वांत आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे भाजपाची संख्या घटली आहे. २०१९ मध्ये ३०३ जागांवर आघाडीवर असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने यावेळी केवळ २४० जागा जिंकल्या. बहुमतासाठी त्यांना आणखी ३२ जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच आता घटक पक्षांचे महत्त्व वाढले आहे. त्याचेच प्रत्यंतर मोदींच्या भाषणादरम्यान आले.
