Jammu and Kashmir Latest News Today : “तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे जम्मू काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्यात आले. ही तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था आहे. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करणं योग्यच होतं”, असं आज सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं. जम्मू काश्मीरमध्ये कल ३७० रद्द केल्याने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याप्रकरणी सप्टेंबर महिन्यात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी या निर्णयाचा निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल आज ११ डिसेंबर रोजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी वाचून दाखवला. हा निकाल आल्यानंतर भाजपा आणि केंद्रातील अनेक मंत्र्यांकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. आता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर पोस्ट करत जम्मू काश्मीरमधील जनतेला आश्वासित केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, कलम ३७० रद्द करण्याबाबतचा आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक आहे. या निकालामुळे भारतीय संसदेने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरला आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील नागरिकांसाठी ही आशा, प्रगती आणि एकतेची घोषणा आहे. न्यायालयाने या निकालामुळे एकतेचे मूलतत्त्व दृढ केले आहे. ज्याचा भारतीय आदर करतात.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Article 370 Verdict: मोठी बातमी! “कलम ३७० रद्द करणं योग्यच”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वाचा नेमकं काय म्हटलंय निकालपत्रात…

“मी जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या संयमी लोकांना हे आश्वासन देऊ इच्छितो की तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे समाजातील सर्वात असुरक्षित आणि उपेक्षित घटकांपर्यंत सरकारी लाभ पोहोचवण्याचा आमचा निर्धार आहे”, असंही मोदी म्हणाले.

“आजचा निकाल हा केवळ कायदेशीर निकाल नाही; हा आशेचा किरण आहे, उज्वल भविष्याचे वचन आहे आणि एक मजबूत, अधिक अखंड भारत निर्माण करण्याच्या आपल्या सामूहिक संकल्पाचा दाखला आहे, असंही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असं स्पष्ट केलंय की जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. “तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात नमूद केलं आहे.

हेही वाचा >> Article 370 Verdict : “जम्मू काश्मीरमध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभा निवडणुका घ्या”, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. “जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी ३० सप्टेंबरपूर्वी (२०२४) निवडणुका घेतल्या जाव्यात. जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा लवकरात लवकर प्रस्थापित व्हायला हवा”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केलं आहे.

एका झटक्यात हे घडलं असं नाही – सर्वोच्च न्यायालय

काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करून भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तत्वे लागू करण्याची प्रक्रिया अचानक एका झटक्यात झालेली नसल्याचं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केली. “इतिहासातून हे दिसून आलं आहे की जम्मू-काश्मीर टप्प्याटप्प्याने घटनात्मक अंतर्भाव करण्याची प्रक्रिया होत नव्हती. हे असं काही नाही की ७० वर्षांनंतर अचानक देशाची राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू झाली. ही हळूहळू झालेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आम्ही हे स्पष्ट करतो की राज्यघटनेची सर्व तत्वे व कलम जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केले जाऊ शकतात”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, कलम ३७० रद्द करण्याबाबतचा आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक आहे. या निकालामुळे भारतीय संसदेने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरला आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील नागरिकांसाठी ही आशा, प्रगती आणि एकतेची घोषणा आहे. न्यायालयाने या निकालामुळे एकतेचे मूलतत्त्व दृढ केले आहे. ज्याचा भारतीय आदर करतात.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Article 370 Verdict: मोठी बातमी! “कलम ३७० रद्द करणं योग्यच”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वाचा नेमकं काय म्हटलंय निकालपत्रात…

“मी जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या संयमी लोकांना हे आश्वासन देऊ इच्छितो की तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे समाजातील सर्वात असुरक्षित आणि उपेक्षित घटकांपर्यंत सरकारी लाभ पोहोचवण्याचा आमचा निर्धार आहे”, असंही मोदी म्हणाले.

“आजचा निकाल हा केवळ कायदेशीर निकाल नाही; हा आशेचा किरण आहे, उज्वल भविष्याचे वचन आहे आणि एक मजबूत, अधिक अखंड भारत निर्माण करण्याच्या आपल्या सामूहिक संकल्पाचा दाखला आहे, असंही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असं स्पष्ट केलंय की जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. “तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात नमूद केलं आहे.

हेही वाचा >> Article 370 Verdict : “जम्मू काश्मीरमध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभा निवडणुका घ्या”, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. “जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी ३० सप्टेंबरपूर्वी (२०२४) निवडणुका घेतल्या जाव्यात. जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा लवकरात लवकर प्रस्थापित व्हायला हवा”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केलं आहे.

एका झटक्यात हे घडलं असं नाही – सर्वोच्च न्यायालय

काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करून भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तत्वे लागू करण्याची प्रक्रिया अचानक एका झटक्यात झालेली नसल्याचं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केली. “इतिहासातून हे दिसून आलं आहे की जम्मू-काश्मीर टप्प्याटप्प्याने घटनात्मक अंतर्भाव करण्याची प्रक्रिया होत नव्हती. हे असं काही नाही की ७० वर्षांनंतर अचानक देशाची राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू झाली. ही हळूहळू झालेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आम्ही हे स्पष्ट करतो की राज्यघटनेची सर्व तत्वे व कलम जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केले जाऊ शकतात”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं.